रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई

मुंबई : देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने पुन्हा एकदा कडक पाऊल उचलले आहे. विविध नियामक त्रुटी, संचालकांना दिलेले कर्ज आणि केवायसी (KYC) नियमांचे उल्लंघन यांसारख्या गंभीर बाबी आढळल्याने तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि दोन नागरी सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कारवाई ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे नाबार्ड (NABARD) आणि रिझर्व्ह बँक यांनी संयुक्तरीत्या केलेल्या पर्यवेक्षकीय तपासणी आणि मूल्यांकनानंतर करण्यात आली.

संचालकांना कर्ज दिल्याबद्दल कारवाई

महाराष्ट्रातील लोकनेते आर. डी. आप्पा क्षीरसागर सहकारी बँक लि. या बँकेने स्वतःच्या संचालकांना कर्ज मंजूर केल्याचे आढळून आले. तसेच तपासणीदरम्यान आवश्यक माहिती सादर करण्यातही बँक अपयशी ठरली. या दोन्ही कारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर ₹30,000 दंड आकारला आहे.

याशिवाय, कोडगू जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड ने बँकिंग नियमन कायद्याचे उल्लंघन करून संचालकांशी संबंधित कर्ज व्यवहार केले. त्यामुळे या बँकेवर ₹1 लाख दंड ठोठावण्यात आला आहे.

KYC नियमांतील गंभीर त्रुटी

रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत केवायसी प्रक्रियेमध्ये अनेक उणिवा आढळल्या.

• पाली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
  - ग्राहकांच्या जोखमीच्या वर्गीकरणाचा नियतकालिक आढावा न घेतल्यामुळे
  - ₹50,000 दंड

• म्हैसूर आणि चामराजनगर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक लिमिटेड
  - ग्राहकांची KYC माहिती वेळेत CKYC रजिस्ट्रमध्ये अपलोड न करणे
  - नियमांचे उल्लंघन करून सहकारी संस्थांमध्ये शेअर्स धारण करणे
  - ₹1 लाख दंड

• तनूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड
  - CKYC डेटा अपलोड करण्यात त्रुटी
  - ₹50,000 दंड

रिझर्व्ह बँकेची भूमिका स्पष्ट

रिझर्व्ह बँकेने या कारवाईबाबत स्पष्ट केले की -

• हे दंड फक्त नियामक व वैधानिक त्रुटींवर आधारित आहेत

• ग्राहकांनी केलेल्या व्यवहारांच्या वैधतेवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही

• संबंधित बँकांवर भविष्यात अधिक कडक कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

प्रशासन आणि पारदर्शकतेवर भर

या कारवाईमधून सहकारी बँकांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की -

• संचालकांना कर्ज देताना नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक

• KYC आणि CKYC प्रक्रिया वेळेत आणि अचूकपणे पूर्ण करणे बंधनकारक

• पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे गरजेचे

• हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) टाळणे अत्यावश्यक

बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईमुळे सहकारी बँकांमध्ये Compliance Culture मजबूत होण्यास मदत होईल. विशेषतः लहान आणि मध्यम सहकारी बँकांनी आपल्या अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली (Internal Controls) अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आलेली ही दंडात्मक कारवाई केवळ संबंधित बँकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक इशारा आहे. पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि जबाबदार बँकिंग पद्धती या गोष्टी भविष्यातील स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.