क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांची माहिती आयकर विवरणपत्रात (ITR) उघड न करणाऱ्या करदात्यांविरोधात केंद्र सरकारने कारवाईचा वेग वाढवला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) अशा करदात्यांना ४४,०००हून अधिक संदेश आणि पत्रव्यवहार पाठवले असून, अघोषित क्रिप्टो व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर केला जात आहे.
लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सीबीडीटीच्या Nudge (Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable) मोहिमेअंतर्गत व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (VDA) म्हणजेच क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक किंवा ट्रेडिंग करूनही आयटीआरमध्ये त्याचा उल्लेख न करणाऱ्या करदात्यांना ४४,०५७ संदेश पाठवण्यात आले आहेत.
चौधरी यांनी सांगितले की, आयटीआरमधील खुलाशांशी क्रिप्टो व्यवहारांची माहिती जुळवण्यासाठी प्रोजेक्ट इन्साईट, अंतर्गत डेटाबेस तसेच प्रगत डेटा अॅनालिटिक्स टूल्सचा वापर केला जात आहे. याशिवाय, व्हर्च्युअल अॅसेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (VASP) म्हणजेच क्रिप्टो एक्सचेंजेसकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या टीडीएस रिटर्न्सचा आणि करदात्यांच्या आयटीआरचा तुलनात्मक अभ्यास करून विसंगती शोधल्या जात आहेत. विसंगती आढळल्यास संबंधितांवर पुढील कारवाई केली जाते.
क्रिप्टो व्यवहारांशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत तपास करताना ₹४,१८९.८९ कोटी किमतीच्या गुन्ह्यांचे उत्पन्न जप्त, जप्ती अथवा गोठवण्यात आले आहे. या कारवाईत २९ जणांना अटक झाली असून २२ खटल्यांच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. एका आरोपीला फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
क्रिप्टो व्यवहारांवरील टीडीएस (Tax Deducted at Source) वसुलीत गेल्या तीन वर्षांत दुप्पटहून अधिक वाढ झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार,
२०२२-२३ मध्ये क्रिप्टो एक्सचेंजेसमार्फत गोळा होणारा टीडीएस तुलनेने कमी होता,
तर २०२४-२५ मध्ये हा आकडा वाढून ₹५११ कोटींहून अधिक झाला आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर,
महाराष्ट्रात टीडीएस वसुली ₹१४२ कोटींवरून ₹२९३ कोटींहून अधिक झाली आहे,
तर कर्नाटकात सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली असून वसुली ₹३९ कोटींवरून थेट ₹१३४ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.
वित्त कायदा २०२२नुसार, व्हीडीएच्या हस्तांतरणावर १ टक्के दराने टीडीएस आकारला जातो. भारतात उत्पन्न करपात्र ठरणाऱ्या व्यवहारांवर, ऑफशोअर क्रिप्टो एक्सचेंजेसद्वारे केलेल्या व्यवहारांनाही ही तरतूद लागू आहे. मात्र, काही परदेशी एक्सचेंजेस या टीडीएस नियमांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भात, तीन क्रिप्टो एक्सचेंजेसविरोधात सर्वेक्षण कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये ₹३९.८ कोटींच्या टीडीएस तरतुदींचे उल्लंघन आणि ₹१२५.७९ कोटींच्या अघोषित उत्पन्नाचा शोध लागला. तसेच, आयकर कायद्याच्या कलम १३२ आणि १३३अ अंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईत एकूण ₹८८८.८२ कोटींच्या व्हीडीए व्यवहारांशी संबंधित अघोषित उत्पन्न उघडकीस आले आहे.
क्रिप्टो मालमत्ता सीमारहित असल्यामुळे, केवळ देशांतर्गत नियम पुरेसे ठरणार नाहीत, असेही चौधरी यांनी सांगितले. नियामक मध्यस्थी रोखण्यासाठी मजबूत आंतरराष्ट्रीय समन्वय आवश्यक असून, जोखीम व फायदे यांचे मूल्यांकन, सामान्य वर्गीकरण आणि मानके ठरवण्यासाठी जागतिक पातळीवर सहकार्य अपरिहार्य आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
सरकारकडून होत असलेल्या या कारवाया पाहता, क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक किंवा ट्रेडिंग करणाऱ्या करदात्यांनी आयकर विवरणपत्रात सर्व व्यवहारांची अचूक माहिती देणे अत्यावश्यक ठरत आहे. अन्यथा नोटिसा, दंडात्मक कारवाई आणि चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते, असा स्पष्ट इशारा या संपूर्ण प्रक्रियेतून मिळत आहे.