भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks – UCBs) “जाणूनबुजून थकबाकीदार (Wilful Defaulters) आणि मोठे थकबाकीदार (Large Defaulters)” यांच्यावरील कारवाईसंदर्भात नवे आणि कडक निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तत्काळ लागू झाले आहेत.
या नव्या नियमांचा उद्देश म्हणजे कर्जफेड न करणाऱ्या जाणूनबुजून थकबाकीदारांवर पारदर्शक, न्याय्य आणि भेदभावरहित प्रक्रिया राबवणे, तसेच अशा व्यक्ती व संस्थांना पुढील वित्तपुरवठा मिळू नये यासाठी बँकिंग प्रणालीला सावध करणे.
कर्ज घेण्याची क्षमता असूनही मुद्दाम कर्जफेड न करणे, निधीचा गैरवापर किंवा वळवणूक करणे, मालमत्ता विकणे, अथवा ठरवलेली भांडवली गुंतवणूक न करणे अशा बाबी आढळल्यास कर्जदार किंवा हमीदाराला ‘Wilful Defaulter’ घोषित केले जाऊ शकते. किमान ₹25 लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया लागू होईल.
₹1 कोटी किंवा त्याहून अधिक थकबाकी असलेले, न्यायालयीन प्रकरण दाखल झालेले किंवा खाते संशयित (Doubtful) अथवा तोट्यातील (Loss) वर्गात गेलेले कर्जदार ‘Large Defaulter’ म्हणून ओळखले जातील.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, कोणालाही थेट थकबाकीदार घोषित केले जाणार नाही.
यासाठी बँकांमध्ये:
Identification Committee
Review Committee
या दोन स्तरांवरील समित्या स्थापन करणे बंधनकारक आहे. संबंधित कर्जदाराला कारणे दाखवा नोटीस, लेखी उत्तर देण्याची संधी आणि वैयक्तिक सुनावणी दिली जाणे आवश्यक आहे.
जाणूनबुजून थकबाकीदार ठरवलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर:
नवीन कर्ज देण्यास बंदी
संबंधित कंपन्या किंवा समूह संस्थांनाही कर्ज नाकारले जाईल
पाच वर्षांपर्यंत नवीन उद्योगांसाठी कर्ज मिळणार नाही
गरज भासल्यास फौजदारी कारवाई
बँकांना अशा व्यक्तींचे फोटो प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार
सर्व नागरी सहकारी बँकांना मोठ्या व जाणूनबुजून थकबाकीदारांची माहिती दरमहा Credit Information Companies (CICs) कडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण बँकिंग प्रणालीमध्ये अशा कर्जदारांची माहिती उपलब्ध राहणार आहे.
या निर्देशांनुसार:
बँक संचालक मंडळाने ठोस धोरण आखणे आवश्यक
अंतर्गत व वैधानिक लेखापरीक्षकांनी निधीच्या वापरावर लक्ष ठेवणे बंधनकारक
निधी वळवणूक आढळल्यास फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मुभा
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, हे निर्देश नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक शिस्त मजबूत करतील आणि ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
