भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कमी जोखीम असलेल्या वित्तीय संस्थांसाठी अनुपालन सुलभ करणे, क्रेडिट प्रवाह सुधारणे आणि वेगाने बदलणाऱ्या वित्तीय व्यवस्थेशी सुसंगत नियामक चौकट उभारणे या उद्देशाने नियामक व विकासात्मक उपायांचा व्यापक संच जाहीर केला आहे. या उपाययोजनांमध्ये निवडक नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) नोंदणी प्रक्रियेतून सूट, नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) कर्ज नियमांचा आढावा, रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्ट्सना (REITs) बँक कर्जाची परवानगी, तसेच वित्तीय समावेशन योजनांमध्ये व्यापक सुधारणा यांचा समावेश आहे.
अनुपालन सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक निधी स्वीकारत नसलेल्या व ग्राहकांशी थेट व्यवहार नसलेल्या पात्र NBFCs ना नोंदणीच्या आवश्यकतेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. स्केल-बेस्ड रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क अंतर्गत Type-1 NBFCs म्हणून वर्गीकृत, प्रणालीगत जोखीम अत्यल्प असलेल्या आणि ₹1,000 कोटींपेक्षा कमी मालमत्ता आकार असलेल्या संस्थांना ही सूट लागू होणार आहे. या निर्णयामागे नियामक भार कमी करणे आणि आर्थिक स्थिरतेशी तडजोड न करता अनुपालन खर्च कमी करण्याचा उद्देश असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात लवकरच मसुदा दुरुस्ती निर्देश प्रसिद्ध करून भागधारकांकडून अभिप्राय मागवला जाणार आहे.
स्थानिक पातळीवर कर्जपुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शहरी सहकारी बँकांसाठी अधिक लवचिक धोरण स्वीकारत रिझर्व्ह बँकेने कर्ज नियमांचा व्यापक आढावा घेण्याची घोषणा केली आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये असुरक्षित कर्ज नियमांचे तर्कसंगतीकरण, नाममात्र सदस्यांना कर्ज देण्यावरील मर्यादा, तसेच गृहकर्जांसाठी कालावधी आणि स्थगिती नियमांचा पुनर्विचार यांचा समावेश आहे. विवेकपूर्ण शिस्त राखत कर्जविस्ताराला चालना देणे आणि प्रशासन मानके अधिक मजबूत करणे हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी स्वतंत्र मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.
धोरणात्मक बदल करत रिझर्व्ह बँकेने व्यावसायिक बँकांना रिअल इस्टेट गुंतवणूक ट्रस्ट्सना (REITs) कर्ज देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यापूर्वी केवळ पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट्सना (InvITs) कर्ज देण्यास परवानगी होती. सूचीबद्ध REITs साठी उपलब्ध असलेली मजबूत नियामक आणि प्रशासन चौकट लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे RBI ने स्पष्ट केले आहे. यासाठी विवेकपूर्ण सुरक्षा उपाय लागू करण्यात येणार असून, संबंधित मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच प्रसिद्ध केली जातील.
वित्तीय समावेशनाच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने लीड बँक योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेचा व्यापक आढावा घेतला आहे. लीड बँक योजनेत उद्दिष्टे स्पष्ट करणे, ऑपरेशनल प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कामगिरीचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात येणार आहेत. यासाठी बँकनिहाय डेटासाठी एकत्रित डिजिटल रिपोर्टिंग पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत पीक हंगामांचे मानकीकरण, केसीसी कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवणे, तंत्रज्ञान खर्चाचा समावेश करणे आणि निधी वितरण मर्यादांचे पुनर्संरेखन करण्याचे प्रस्ताव आहेत.
शेवटच्या टप्प्यातील कर्ज वितरण मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्ज मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ही वाढीव मर्यादा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असून, यामुळे लघु उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आर्थिक बाजाराच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने कॉर्पोरेट बाँड डेरिव्हेटिव्ह्ज, कॉर्पोरेट बाँड टोटल रिटर्न स्वॅप्स आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी Voluntary Retention Route (VRR) यामध्ये सुधारणा करणार आहे. यासोबतच अधिकृत डीलर्स आणि प्राथमिक डीलर्ससाठी परकीय चलन व्यवहार व जोखीम व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता देणारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात येणार आहेत.
सहकारी बँक क्षेत्रासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘मिशन सक्षम (Mission SAKSHAM)’ या नावाने क्षेत्रव्यापी क्षमता-विकास अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत भौतिक व डिजिटल माध्यमांच्या मिश्रणातून सुमारे 1.40 लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून, शक्य तिथे प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या सर्व सुधारणा केवळ नियामक बदलापुरत्या मर्यादित नसून, आर्थिक समावेशन, कर्जविस्तार, बाजार विकास आणि सहकारी क्षेत्र सक्षमीकरण या सर्व बाबींना एकत्रित चालना देणाऱ्या असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणातून स्पष्ट होत आहे. भारतीय वित्तीय प्रणाली अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि समावेशक बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
