नवी दिल्ली : सिक्युरिटीज बाजारातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि गुंतवणूकदार संरक्षण अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नवीन सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड विधेयक सादर केले आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) बोर्डाच्या सदस्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होताना स्वतःचे तसेच कुटुंबातील सदस्यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध उघड करणे बंधनकारक राहणार आहे. यासोबतच सेबीला उपलब्ध असलेला अधिशेष निधी भारत सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
हे विधेयक लागू झाल्यानंतर सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) कायदा, सेबी कायदा, 1992 आणि डिपॉझिटरीज कायदा, 1996 या तीन प्रमुख कायद्यांची जागा घेणार आहे. विधेयक अंतिम मंजुरीपूर्वी संसदेच्या निवड समितीकडून तपासले जाणार आहे.
विधेयकाच्या उद्दिष्टे व कारणांच्या निवेदनानुसार, बोर्ड सदस्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत हितसंबंधांचा कोणताही संघर्ष होऊ नये, यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधेयकातील कलमानुसार, बोर्डाच्या बैठकीत चर्चेसाठी येणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणात संबंधित सदस्य किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध असल्यास, तो हितसंबंध शक्य तितक्या लवकर जाहीर करावा लागेल. असे प्रकटीकरण बैठकीच्या कार्यवाहीत नोंदवले जाईल आणि संबंधित सदस्याला त्या प्रकरणावरील चर्चेत किंवा निर्णयात सहभागी होता येणार नाही.
नवीन संहितेनुसार, सेबीला राखीव निधी ठेवण्याची मुभा असेल, मात्र त्यापलीकडील अधिशेष रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीत हस्तांतरित करावी लागेल. याच धर्तीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आधीच आपला अधिशेष केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करत असून, हा निधी सरकारच्या करमुक्त महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत ठरतो.
संहिता सेबीच्या नियामक यंत्रणेला अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करते. दुय्यम कायदे करताना पारदर्शक आणि सल्लागार प्रक्रिया, नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियतकालिक पुनरावलोकन आणि रेग्युलेटरी इम्पॅक्ट असेसमेंट अभ्यास अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
या संहितेमुळे तपास, चौकशी आणि न्यायनिवाडा प्रक्रियांमध्ये स्पष्ट विभागणी राखली जाईल. सर्व अर्ध-न्यायिक कारवाई एकाच सुसंगत न्यायनिवाडा प्रक्रियेतून होईल, याची खात्री केली जाणार आहे. तपास आणि अंतरिम आदेशांसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून अंमलबजावणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
व्यवसाय सुलभतेसाठी आणि अनुपालनाचा बोजा कमी करण्यासाठी, काही किरकोळ, प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक स्वरूपाच्या उल्लंघनांना गुन्हेगारी शिक्षेऐवजी नागरी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गंभीर उल्लंघनांसाठी मात्र बेकायदेशीर नफा किंवा तोट्यावर आधारित कठोर नागरी दंड आणि बाजार गैरवापरासाठी शिक्षा कायम राहणार आहे.
संहितेचा मुख्य उद्देश गुंतवणूकदारांचे संरक्षण अधिक बळकट करणे, गुंतवणूकदार शिक्षण व जागरूकता वाढवणे आणि तक्रारींचे जलद व प्रभावी निराकरण करणे हा आहे. यासाठी लोकपाल ही संकल्पना सादर करण्यात आली असून, प्रलंबित तक्रारींच्या निवारणासाठी एक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
आर्थिक उत्पादने, करार आणि सेवांमध्ये नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियामक सँडबॉक्स स्थापन करण्याची मुभा सेबीला देण्यात आली आहे. तसेच विविध नियामकांच्या अखत्यारीतील साधनांच्या सूचीकरणासाठी आंतर-नियामक समन्वयाची सक्षम चौकट उभारण्याची तरतूदही या संहितेत करण्यात आली आहे.
नवीन सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड विधेयक हे भांडवली बाजारासाठी एक व्यापक आणि प्रगत पाऊल मानले जात आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, गुंतवणूकदार संरक्षण आणि व्यवसाय सुलभता यांचा समतोल साधत, भारतीय भांडवली बाजार अधिक विश्वासार्ह आणि सक्षम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
