विकासावर केंद्रित अर्थसंकल्प आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय व्याजदर निर्धारण समितीची (MPC) द्वैमासिक बैठक बुधवारपासून सुरू झाली आहे. ही बैठक तीन दिवस चालणार असून, लवकरच व्याजदर धोरणावरील निर्णयांची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडे पाहता, व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले जाण्याचीच अधिक शक्यता विविध अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक संस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. महागाई दर लक्ष्यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कमी असून, आर्थिक वाढीचा वेग कायम आहे. यामुळे धोरणात्मक स्थैर्य राखण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कर्ज घेण्याचा खर्च आणखी कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा व्याजदर कपात करू शकते, असा एक मतप्रवाह असला तरी, बहुसंख्य अंदाज हे स्थिती जैसे थे राखली जाईल, असाच आहे.
स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालानुसार, डिसेंबरमधील शेवटच्या बैठकीनंतरचा सर्वात मोठा बदल म्हणजे भारत-युरोपियन युनियन आणि भारत-अमेरिका व्यापार करार. या करारांमुळे भारतावरील करभार ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असून, आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतावरील कर सर्वात कमी आहे. यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेला या विकासपूरक बदलांची दखल घ्यावी लागेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
बँक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्चच्या टिपणात ‘व्याजदर कपात चक्र सध्या तरी संपले आहे’ असे स्पष्ट करण्यात आले असून, व्यापार करारांमुळे आर्थिक वाढीबाबत सकारात्मक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे आणि वाढीची गती टिकून राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच फेब्रुवारीपासून रेपो दरात एकूण १२५ आधार बिंदूंची कपात केली आहे. त्यामुळे कर्जदर तुलनेने कमी पातळीवर आले आहेत.
एकूणच, सध्याच्या आर्थिक घडामोडी, व्यापार करारांमुळे निर्माण झालेली सकारात्मकता आणि महागाईवरील नियंत्रण पाहता, या बैठकीत व्याजदरांबाबत यथास्थिती राखली जाण्याचीच अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे.
