महागाई वाढीची शक्यता; फेब्रुवारीत रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर ‘जैसे थे’ राहण्याची शक्यता

मुंबई: महागाई वाढण्याची शक्यता आणि नवीन बेस-इयर महागाई मालिकेच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा लक्षात घेता, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) फेब्रुवारीच्या आगामी चलनविषयक धोरण बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर लगेचच, 4 ते 6 फेब्रुवारी दरम्यान चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ची बैठक होणार आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक सध्या व्याजदरांपेक्षा तरलता व्यवस्थापनावर (Liquidity Management) अधिक भर देण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवस्थेत पुरेशी तरलता राहावी यासाठी ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) आणि परकीय चलन स्वॅप्सच्या माध्यमातून निधी पुरवला जाऊ शकतो.

नवीन बेस-इयर मालिकेची प्रतीक्षा

पुढील महिन्यापासून महागाई मोजण्यासाठी नवीन बेस-इयर मालिकेची अंमलबजावणी होणार आहे. या मालिकेत ग्राहकांच्या खर्चाच्या सवयींनुसार वापराच्या टोपलीत (Consumption Basket) बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महागाई आणि आर्थिक वाढीच्या आकडेवारीत काही प्रमाणात बदल दिसण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक कोणताही घाईचा निर्णय घेण्याऐवजी परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या भूमिकेत आहे.

महागाई आणि वाढीचा आढावा

डिसेंबर महिन्यातील किरकोळ महागाई दर 1.33% इतका नोंदवण्यात आला, तर तिसऱ्या तिमाहीतील सरासरी महागाई 0.8% होती. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या 0.6% अंदाजापेक्षा सुमारे 20 बेसिस पॉइंट्सने अधिक आहे. तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक वाढ 2.9% राहील, असा अंदाजही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

फेब्रुवारी 2025 पासून आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची दरकपात केली असून सध्या रेपो दर 5.25% आहे. मात्र, पुढील चार तिमाहींमध्ये महागाई 4% च्या वर राहण्याची शक्यता असल्याने, सध्या आणखी दरकपात होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एएनझेड बँकेचे अर्थतज्ज्ञ आणि एफएक्स स्ट्रॅटेजिस्ट धीरज निम यांच्या मते,

“पुढील काही तिमाहींमध्ये महागाई 4% पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या कोणत्याही अतिरिक्त दरकपातीची अपेक्षा नाही. मात्र, कर्जावरील व्याजदरांचा ताण कमी करण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेत तरलता वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून टिकाऊ स्वरूपात निधी ओतला जाऊ शकतो.”

तरलता व्यवस्थापनावर लक्ष

डिसेंबरच्या उत्तरार्धात प्रणालीतील तरलता तुटीमध्ये गेली होती. मात्र, RBI च्या आकडेवारीनुसार जानेवारी महिन्यात आतापर्यंत सरासरी 36,869 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता उपलब्ध आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या उर्वरित काळात सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचे ओएमओ अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे. पुढील आर्थिक वर्षातही असाच कल राहण्याची शक्यता आहे. DBS बँकेनेही या अंदाजाला दुजोरा दिला आहे.

DBS बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांच्या मते,

“हंगामी घटकांव्यतिरिक्त, परकीय चलन हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणारी तरलतेची कमतरता भरून काढण्यासाठी OMOs आणि FX स्वॅपचे एक-दोन टप्पे लवकरच राबवले जाऊ शकतात.”

एकूणच पाहता, आगामी एमपीसी बैठकीत व्याजदर ‘होल्ड’ ठेवण्याचीच अधिक शक्यता असून, बाजाराचे लक्ष रिझर्व्ह बँक किती प्रमाणात आणि कधी तरलता पुरवते याकडे केंद्रित राहणार आहे. महागाईचा कल आणि नवीन बेस-इयर आकडेवारीनंतरच धोरणात्मक दरांबाबत पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.