मुंबई: २०२५ हे वर्ष भारतीय रिझर्व्ह बँकेसाठी (RBI) चलनविषयक धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरले. वर्षाच्या सुरुवातीला सावधपणे सुरू झालेल्या सुलभीकरण चक्राचा शेवट वर्षअखेरीस वाढीला स्पष्ट पाठिंबा देणाऱ्या धोरणात्मक भूमिकेत झाला. एकूण वर्षात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करत रेपो दर ६.५० टक्क्यांवरून ५.२५ टक्क्यांपर्यंत आणला.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने सुलभीकरण चक्रातील पहिले पाऊल टाकले. त्या वेळी महागाई आटोक्यात येत होती आणि २०२५-२६ मध्ये ती लक्ष्याच्या दिशेने जाईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करताना धोरणात्मक सूर मात्र तटस्थ ठेवण्यात आला.
जागतिक वित्तीय बाजारातील अस्थिरता, व्यापार धोरणातील अनिश्चितता आणि तुलनेने मंदावलेली देशांतर्गत वाढ पाहता, रिझर्व्ह बँकेने आक्रमक कपातीऐवजी कॅलिब्रेटेड सुलभतेचा मार्ग निवडल्याचे स्पष्ट झाले.
एप्रिलपर्यंत चलनवाढ “लक्ष्यापेक्षा कमी” राहिली आणि महागाईच्या दृष्टिकोनात “निर्णायक सुधारणा” झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले. मात्र वाढ अजूनही पुनर्प्राप्तीच्या टप्प्यात होती. या पार्श्वभूमीवर MPC ने तटस्थतेवरून ‘अनुकूल’ भूमिकेकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.
जरी एप्रिलमधील दर कपात केवळ २५ बीपीएस इतकी मर्यादित होती, तरी भूमिकेतील हा बदल महत्त्वाचा ठरला. यामुळे रिझर्व्ह बँक आता स्पष्टपणे दर कपातीच्या बाजूने झुकत असल्याचा संकेत बाजारांना मिळाला.
जून २०२५ हे वर्षातील सर्वात निर्णायक धोरणात्मक टप्पा ठरला. त्या वेळी महागाईवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आले होते, तर वाढ जागतिक अनिश्चिततेमुळे अपेक्षेपेक्षा कमी होती. “वाढ-महागाईच्या बदललेल्या समीकरणामुळे” केवळ सुलभीकरण नव्हे तर वाढीला प्राधान्य देणाऱ्या दर कपातीची गरज असल्याचे MPC ने स्पष्ट केले.
याच बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा दुप्पट, म्हणजेच ५० बेसिस पॉइंट्सची दर कपात करत सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. फेब्रुवारीपासून अवघ्या चार महिन्यांत रेपो दर ६.५० टक्क्यांवरून ५.५० टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
तथापि, या आक्रमक कपतीनंतर रिझर्व्ह बँकेने लगेचच इशारा दिला. वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी धोरणात्मक जागा आता मर्यादित असल्याचे मान्य करत, जूननंतर रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा तटस्थ भूमिका स्वीकारली.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सलग १०० बेसिस पॉइंट्सच्या कपातीनंतर आता धोरणाला लवचिकता आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यातील देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थितीनुसार दर कमी करणे, थांबवणे किंवा वाढवणे शक्य होईल.
ऑगस्टपर्यंत महागाई २ टक्क्यांच्या आसपास आली होती. मात्र कोअर महागाई हळूहळू वाढत असल्याचे संकेत मिळत होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आधीच्या दर कपातींचा परिणाम अर्थव्यवस्थेत कसा झिरपत आहे, याचे मूल्यांकन करण्यावर भर दिला.
ऑक्टोबर धोरणातही हा दृष्टिकोन कायम राहिला. देशांतर्गत मागणी मजबूत असल्याचे मान्य करतानाच, जागतिक अनिश्चिततेमुळे भविष्यातील वाढीबाबत सावध राहण्याचा इशारा MPC ने दिला.
वर्षाचा शेवट मात्र पुन्हा एकदा आश्चर्यकारक ठरला. वाढ तुलनेने मजबूत असली, तरी अत्यंत सौम्य चलनवाढ पाहता रिझर्व्ह बँकेने २५ बेसिस पॉइंट्सची आणखी एक दर कपात केली. त्यामुळे २०२५-२६ साठी CPI चलनवाढीचा अंदाज फक्त २ टक्के इतका राहिला.
मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की कमी कोअर महागाईमुळे मागणीचा दबाव कमी आहे आणि वास्तविक व्याजदर कमी ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वाढीला गती मिळेल.
दरम्यान, आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा अधिक लवचिक ठरली. २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत वास्तविक GDP वाढ ८.२ टक्के झाली, तर संपूर्ण वर्षासाठी वाढीचा अंदाज ७.३ टक्के ठेवण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने असा निष्कर्ष काढला की, सध्या महागाई हा कमकुवत दुवा आहे, तर वाढ तुलनेने मजबूत आहे. त्यामुळे सुलभीकरण चक्र संपलेले नसून, गरज भासल्यास पुढील हस्तक्षेपासाठी दारे उघडी आहेत.
२०२५ मध्ये झालेल्या सहा MPC बैठकींपैकी चार वेळा दर कपात झाली. प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयात काही ना काही आश्चर्य असल्याने, रिझर्व्ह बँकेचे धोरण वर्षभर बॉलीवूडसारख्या ट्विस्ट्सने भरलेले वाटले. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट झाली—रिझर्व्ह बँकेने सावधपणे सुरुवात करत, आत्मविश्वासाने वाढीच्या समर्थनाकडे वाटचाल केली.
