नवी दिल्ली : भारतामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने कमी रेषेखाली राहणारी किरकोळ महागाई ही केवळ दिलासादायक बाब नसून, ती अर्थव्यवस्थेतील मागणीतील तूट आणि वाढीवरील दबावाचे संकेत देत असल्याचे मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीचे (MPC) बाह्य सदस्य नागेश कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. मनीकंट्रोलला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत त्यांनी भारतासाठी खूप कमी चलनवाढीचा दरही आरोग्यदायी नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.
आकडेवारीनुसार, भारतातील किरकोळ महागाई (CPI Inflation) गेल्या तीन महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँकेच्या २ टक्के खालच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेपेक्षा खाली आहे.
नोव्हेंबर २०२५: ०.७%
ऑक्टोबर २०२५: ०.३%
सप्टेंबर २०२५: १.४४%
या कालावधीत अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी घट आणि किरकोळ बाजारात सुरू असलेल्या GST दर कपातीचा परिणाम दिसून आला आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत महागाईचा सरासरी दर १.८ टक्के राहिला आहे, जो रिझर्व्ह बँकेच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या लक्ष्य पट्ट्यापेक्षा खूपच कमी आहे.
नागेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची कमी महागाई व्याजदर कपातीसाठी धोरणात्मक जागा उपलब्ध करून देते, मात्र ती पातळी अतिशय कमी असल्यामुळे चिंतेची बाब आहे.
“सध्याचा चलनवाढीचा दर केवळ धोरणात्मक कपातीसाठी जागा देत नाही, तर तो प्रत्यक्षात खूपच कमी आहे. हा दर लवचिक चलनवाढ लक्ष्यीकरण व्यवस्थेच्या खालच्या मर्यादेचे उल्लंघन करतो, विशेषतः जर सोन्यासारख्या मौल्यवान धातूंना वगळले तर,” असे कुमार म्हणाले.
त्यांच्या मते, भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय कमी चलनवाढ म्हणजे मागणी कमकुवत असल्याचा स्पष्ट संकेत आहे.
कुमार यांनी सांगितले की, मुख्य (Core) CPI महागाई केवळ कमीच नाही, तर ती आता अस्वस्थ मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात पोहोचली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुख्य CPI ०.३ टक्क्यांपर्यंत घसरला, ज्याचे मुख्य कारण अन्नधान्याच्या किमतींमधील घट आहे.
हे चित्र २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीपेक्षा वेगळे आहे, जेव्हा आर्थिक वाढ मंदावली असली तरी महागाई तुलनेने जास्त होती.
काही काळासाठी भारताला ‘गोल्डीलॉक्स मोमेंट’ – म्हणजे उच्च वाढ आणि कमी चलनवाढ – अनुभवायला मिळाल्याचे मानले जात होते. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ चे ट्रेंड पाहता आर्थिक क्रियाकलाप दुसऱ्या तिमाहीत शिखरावर पोहोचल्याचे संकेत मिळाल्याचे कुमार यांनी सांगितले.
“या ट्रेंडमुळे ‘गोल्डीलॉक्स मोमेंट’च्या उत्सवाला थोडा ब्रेक लागला,” असे ते म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेच्या औद्योगिक दृष्टिकोन सर्वेक्षणात व्यवसाय मूल्यांकन आणि भविष्यातील अपेक्षांमध्ये मध्यमता दिसून येत असल्याचे कुमार यांनी नमूद केले.
विशेषतः, ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर लादलेल्या उच्च आयात शुल्कांमुळे आणि त्यासंदर्भातील वाटाघाटींमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे व्यावसायिक भावना कमकुवत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ट्रम्पच्या शुल्क धोरणाचा सर्वाधिक फटका पुढील क्षेत्रांना बसत असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले :
कापड व वस्त्र उद्योग
चामड्याच्या वस्तू
रत्ने व दागिने
कोळंबीसारखी प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने
“ही सर्व क्षेत्रे मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन बाजारावर अवलंबून आहेत आणि येथे एमएसएमईंचे वर्चस्व आहे. उत्पादन क्षेत्रातील सुमारे ४० टक्के वाटा या उद्योगांचा आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढीचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी मागणीला चालना देणे आवश्यक असल्याचे एमपीसीला वाटत असल्याचे कुमार म्हणाले. त्यांच्या मते, हे प्रोत्साहन प्रभावी ठरायचे असेल तर वित्तीय धोरण आणि चलनविषयक धोरण यांचा समन्वय अत्यावश्यक आहे.
अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये घट, बेस इफेक्ट्स आणि कर कपातीमुळे सध्या महागाई नियंत्रणात असली तरी, अतिशय कमी चलनवाढ भारतासाठी धोक्याची घंटा असल्याचा इशारा नागेश कुमार यांनी दिला आहे. ही परिस्थिती केवळ दरकपातीची संधी नसून, मागणी वाढवण्यासाठी ठोस धोरणात्मक हस्तक्षेपाची गरज दर्शवते, असा स्पष्ट संदेश या मुलाखतीतून मिळतो.
