सहकारी बँकांमध्ये आता CCO आणि HIA पदे अनिवार्य; रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव

भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा पाया असलेल्या सहकारी बँकांना अधिक व्यावसायिक, पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी पाऊल उचलले आहे. नागरी सहकारी बँका (UCBs) आणि ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) यांच्या प्रशासकीय रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारा एक व्यापक मसुदा रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यातील तरतुदी पाहता, आगामी काळात सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकांच्या धर्तीवरच कडक नियमांचे पालन करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

सहकारी बँकांमधील आर्थिक गैरव्यवहार, अपुरे जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय त्रुटींवर चाप लावण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 'थ्री-लेअर प्रोटेक्शन' (त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच) लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, आता सर्व सहकारी बँकांमध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO - Chief Compliance Officer) आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण प्रमुख (HIA - Head of Internal Audit) यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विभाग स्थापन करणे बंधनकारक असणार आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे विभाग बँकेच्या नियमित व्यवसाय आणि महसूल-निर्मितीच्या जबाबदाऱ्यांपासून पूर्णपणे अलिप्त असतील. व्यावसायिक उद्दिष्टांच्या दबावाखाली न येता, बँकेचे कामकाज नियमांनुसार चालते की नाही, हे पाहण्याचे स्वातंत्र्य या अधिकाऱ्यांना असेल. तसेच, बँकेच्या कोणत्याही विभागातील नोंदी आणि कागदपत्रे तपासण्याचा अनिर्बंध अधिकार या यंत्रणेला देण्यात आला आहे.

ज्या सहकारी बँकांची एकूण मालमत्ता ५,००० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अधिक कडक नियम प्रस्तावित केला आहे. अशा मोठ्या बँकांना आता मुख्य जोखीम अधिकारी (CRO - Chief Risk Officer) यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र जोखीम व्यवस्थापन विभाग स्थापन करावा लागेल. यामुळे बँकेच्या कर्ज वाटपातील आणि गुंतवणुकीतील संभाव्य धोके वेळेत ओळखणे शक्य होणार आहे.

बँकेच्या अंतर्गत राजकारणाचा किंवा दबावाचा या महत्त्वाच्या पदांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने त्रिसूत्री जाहीर केली आहे:

• उत्तरदायित्व: CRO, CCO आणि HIA हे कार्यात्मकदृष्ट्या (Functionally) थेट संचालक मंडळ किंवा ऑडिट समितीला अहवाल देतील, तर प्रशासकीयदृष्ट्या (Administratively) ते एमडी/सीईओ यांच्याशी जोडलेले असतील.

• गोपनीय बैठका: वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या (MD/CEO) अनुपस्थितीत, या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक तिमाहीत किमान एकदा संचालक मंडळासोबत थेट बैठक घेणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून ते बँकेतील त्रुटी उघडपणे मांडू शकतील.

• स्थिर कार्यकाळ: या तिन्ही पदांसाठी किमान तीन वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ प्रस्तावित आहे. त्यांना मुदतीपूर्वी पदावरून हटवायचे असल्यास किंवा त्यांची बदली करायची असल्यास संचालक मंडळाची पूर्वमंजुरी आवश्यक असेल.

आतापर्यंत सहकारी बँकांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने ऑडिट केले जात होते. परंतु, रिझर्व्ह बँकेने आता जोखीम-आधारित अंतर्गत लेखापरीक्षण (RBIA - Risk-Based Internal Audit) आराखडा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये बँकेच्या केवळ व्यवहारांची तपासणी न करता, नेमकी कुठे मोठी जोखीम आहे, प्रणालीगत उणिवा कोणत्या आहेत आणि पर्यवेक्षकीय चिंता काय आहेत, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

सहकारी बँकांच्या सर्वोच्च पदांवरील (MD/CEO) नियुक्त्यांमध्ये होणारा राजकीय किंवा वैयक्तिक हस्तक्षेप रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रक्रियेत मोठा बदल सुचवला आहे.

• ४ महिने आधी प्रस्ताव: एमडी किंवा सीईओ यांच्या नियुक्ती किंवा पुनर्नियुक्तीसाठीचे अर्ज, विद्यमान अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ संपण्याच्या किमान चार महिने आधी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह रिझर्व्ह बँकेच्या 'प्रवाह' (PRAVAAH) पोर्टलद्वारे ऑनलाइन सादर करावे लागतील.

• पूर्वपरवानगी अनिवार्य: नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) बँकिंग नियमन कायद्याचा हवाला देत रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, एमडी/सीईओंची नियुक्ती, पुनर्नियुक्ती किंवा त्यांना पदावरून बडतर्फ करण्यासाठी आरबीआयची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारकच राहील.

रिझर्व्ह बँकेचा हा मसुदा सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे 'शुद्धीकरण' करणारा ठरू शकतो. अनेकदा सहकारी बँकांमध्ये अंतर्गत नियंत्रण सैल असल्यामुळे किंवा संचालक मंडळाच्या अतिहस्तक्षेपामुळे बँका अडचणीत आल्याचे इतिहास सांगतो. सीआरओ, सीसीओ आणि एचआयए सारखी पदे स्वतंत्र केल्याने बँकेच्या अंतर्गत कारभारावर तिसऱ्या डोळ्याची नजर राहील. सुरुवातीला छोट्या आणि मध्यम सहकारी बँकांसाठी या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ उभारणे आव्हानात्मक ठरेल, परंतु ग्राहकांच्या पैशांची सुरक्षा आणि सहकारी बँकांचा विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी हा कडू डोस अत्यंत आवश्यक आहे. हा मसुदा सध्या जाहीर संवादासाठी (Public Comments) खुला असून, लवकरच तो अंतिम मंजुरीनंतर लागू होईल.