नवी दिल्ली: नागरी सहकारी बँकिंग (UCB) क्षेत्राच्या स्थैर्याला आणि लोकशाही स्वायत्ततेला धक्का पोहोचवणारी एक नवी प्रशासकीय लढाई सध्या दिल्लीच्या दरबारी सुरू झाली आहे. निमित्त आहे, बँकिंग नियमन कायदा दुरुस्तीच्या सुधारित तरतुदींची अंमलबजावणी आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम २०२३ मधील जाचक बदल. या पार्श्वभूमीवर, नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (NAFCUB) चे अध्यक्ष लक्ष्मी दास यांनी घेतलेली केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक (CRCS) आनंद कुमार झा यांची भेट सहकार क्षेत्रातील आगामी संघर्षाचे संकेत देणारी ठरली आहे.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी दोन प्रमुख मुद्दे आहेत: संचालकांचा कार्यकाळ आणि प्रशासकांची नियुक्ती. या दोन्ही मुद्यांवर रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे नागरी सहकारी बँकांमध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर १ ऑगस्ट २०२५ रोजी एका राजपत्र अधिसूचनेद्वारे बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदी लागू करण्यात आल्या. या नियमांनुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांना कमाल १० वर्षांच्या कार्यकाळाची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
यावर 'NAFCUB'चे अध्यक्ष लक्ष्मी दास यांनी अत्यंत कायदेशीर आणि व्यावहारिक आक्षेप घेतला आहे. कोणताही कायदा किंवा दुरुस्ती ही 'भविष्यापासून' (Prospective) लागू व्हायला हवी, 'भूतकाळापासून' (Retrospective) नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी जेव्हा बँकांच्या नियमित तपासणीसाठी जात आहेत, तेव्हा ते या सुधारित तरतुदी तात्काळ लागू करण्याचा आग्रह धरत आहेत. ज्या बँकांच्या संचालक मंडळाची निवड १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी (म्हणजेच कायदा लागू होण्यापूर्वी) झाली होती, त्यांनाही १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याचे कारण सांगून पदे सोडण्यास भाग पाडले जात आहे.
जर अशा प्रकारे जुन्या मंडळांना मुदतपूर्व पायउतार व्हावे लागले, तर देशभरातील शेकडो सहकारी बँकांमध्ये अचानक प्रशासकीय पोकळी निर्माण होईल. आधीच वैध जनमताद्वारे निवडून आलेली मंडळे कार्यरत असताना, त्यांच्या कामकाजात असा हस्तक्षेप करणे म्हणजे सहकार क्षेत्राला अस्थिरतेच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
"१ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालक मंडळांना त्यांचा मूळ निर्वाचित कार्यकाळ कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण करू दिला पाहिजे. कायद्याचा पूर्वलक्षी प्रभावाने वापर करून संचालकांना हटवणे हे अन्यायकारक आहे." - लक्ष्मी दास, अध्यक्ष, NAFCUB
दुसरा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे तो म्हणजे बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम २०२३ (Multi-State Cooperative Societies Act) मधील दुरुस्त्यांचा.
पूर्वीच्या कायद्यानुसार, जर काही कारणास्तव बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब झाला, तर केवळ त्या कारणावरून तिथे 'प्रशासक' नेमण्याची तरतूद नव्हती. परंतु, २०२३ च्या दुरुस्तीनंतर आता निवडणुका लांबणीवर पडल्यास तात्काळ प्रशासक नियुक्त करण्याची मुभा सरकारला मिळाली आहे.
हा बदल सहकारी चळवळीच्या मूळ तत्त्वांवर म्हणजेच 'स्वायत्तता आणि लोकशाही'वर थेट घाला घालणारा आहे. निवडणुका विलंबाने होण्यामागे अनेकदा तांत्रिक किंवा सरकारी पातळीवरील कारणे असतात. अशा वेळी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार काढून घेऊन नोकरशाहीच्या हातात बँकेची सूत्रे देणे म्हणजे सहकाराचे शासकीयकरण करण्यासारखे आहे. म्हणूनच, २०२३ पूर्वीची मूळ तरतूद पुनर्संचयित करण्याची मागणी 'NAFCUB'ने केली आहे.
या वादावर पडदा टाकण्यासाठी लक्ष्मी दास यांनी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाला (CRCS) भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत (RBI) औपचारिक संवाद साधण्याची विनंती केली आहे. सहकारी बँकांच्या कामकाजात अनावश्यक व्यत्यय टाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली आहे:
कार्यकाळाबाबत: १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी निवडून आलेल्या मंडळांना त्यांचा मूळ कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहण्याची परवानगी द्यावी आणि नवीन नियम केवळ या तारखेनंतर निवडून येणाऱ्या नवीन मंडळांनाच लागू करावेत.
प्रशासक नियुक्तीबाबत: निवडणुकीला विलंब झाल्यास थेट प्रशासकाची नियुक्ती करण्याऐवजी काळजीवाहू मंडळाला मुदतवाढ द्यावी किंवा निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्यावर भर द्यावा.
सहकारी बँका या केवळ वित्तीय संस्था नसून त्या तळागाळातील जनतेच्या आणि सामान्य व्यावसायिकांच्या हक्काच्या बँका आहेत. या बँकांमध्ये व्यावसायिकता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली जर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या व्यवस्थापनाचा गळा आवळला गेला, तर संपूर्ण सहकार चळवळीचे अपरिमित नुकसान होईल.
बँकिंग क्षेत्रात वित्तीय शिस्त आणणे हे रिझर्व्ह बँकेचे कर्तव्य असले, तरी सहकार क्षेत्रातील व्यावहारिक अडचणी आणि लोकशाही मूल्ये समजून घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. आता चेंडू सीआरसीएस (CRCS) आणि रिझर्व्ह बँकेच्या कोर्टात आहे. सहकारातील हा 'कार्यकाळ' आणि 'स्वायत्ततेचा' तिढा सामोपचाराने सुटतो की वाद आणखी चिघळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
