आयझॉल (मिझोराम): भारतातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि या क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील सुमारे १,५०० नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) सरकार एक ‘समान तंत्रज्ञान मंच’ (Common Technology Platform) तयार करत आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांनी दिली.
आयझॉल येथे आयोजित ‘सहकारी सुधारणांवरील दुसऱ्या प्रादेशिक परिषदे’मध्ये ते बोलत होते. या तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे सहकारी बँकांचा परिचालन खर्च तर कमी होईलच, पण ग्राहकांचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वासही अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आपल्या भाषणात डॉ. भुतानी यांनी सध्याच्या सहकारी बँकिंग प्रणालीतील त्रुटींवर बोट ठेवले. ते म्हणाले:
"सध्या देशातील बहुतांश नागरी सहकारी बँका स्वतःच्या पातळीवर स्वतंत्रपणे तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर सेवा खरेदी करतात. यामुळे एकाच प्रकारच्या प्रणालींची पुनरावृत्ती होते, बँकांचा परिचालन खर्च विनाकारण वाढतो आणि बँकिंगची पायाभूत सुविधा विखुरलेली राहते. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार एकात्मिक तंत्रज्ञान आराखड्यावर (Integrated Technology Framework) काम करत आहे."
हा प्रस्तावित एकच डिजिटल प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित झाल्यानंतर सहकारी बँकांची कार्यक्षमता कमालीची वाढेल. तसेच, या बँकांना मोठ्या व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट बँकांच्या तोडीस तोड अशा आधुनिक डिजिटल सेवा सामान्य ग्राहकांना देणे शक्य होणार आहे.
या आधुनिकीकरण मोहिमेत केवळ तंत्रज्ञानच नाही, तर बँकांना आर्थिक मदतही पुरवली जाणार आहे. डॉ. भुतानी यांनी सर्व नागरी सहकारी बँकांना या मोहिमेत सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
या संपूर्ण तंत्रज्ञान बदलासाठी आणि आर्थिक संरचनेसाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (NCDC) निधी व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
राज्य आणि केंद्रीय संस्थांच्या मदतीने हा निधी बँकांपर्यंत पोहोचवला जाईल.
या प्रादेशिक परिषदेत बोलताना सचिव भुतानी यांनी ईशान्येकडील राज्यांच्या सहकार विकासावर विशेष भर दिला. ईशान्येतील राज्य सहकारी बँका अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विविध केंद्रीय सहकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी ईशान्येकडील राज्यांना आर्थिक मदतीसोबतच आवश्यक ते मनुष्यबळ (Manpower) आणि तंत्रज्ञान सहाय्य देण्याची पूर्ण तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे.
ग्राहकांसाठी आधुनिक सेवा: सर्वसामान्य ग्राहकांना मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटच्या अत्याधुनिक सुविधा सहकारी बँकांद्वारे मिळतील.
खर्चात कपात: तंत्रज्ञानाचा सामायिक वापर होणार असल्याने प्रत्येक बँकेचा वैयक्तिक सॉफ्टवेअर आणि देखभालीचा खर्च वाचेल.
सुरक्षितता आणि पारदर्शकता: सायबर सुरक्षिततेचे उत्तम निकष आणि पारदर्शक कारभार यामुळे ग्राहकांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास वाढेल.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या या महत्त्वाकांक्षी पावलामुळे देशातील सहकार चळवळीला विशेषतः नागरी सहकारी बँकांना एक नवी नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
