नवी दिल्ली : २०२६ मध्ये प्रवेश करताना भारतीय सरकारी बाँड बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून विक्रमी हस्तक्षेप, मोठ्या प्रमाणातील तरलता पुरवठा आणि सलग व्याजदर कपाती असूनही, वाढत्या कर्जपुरवठ्याबाबत आणि मागणीच्या मर्यादांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२०२५ या वर्षात रिझर्व्ह बँकेने बाँड बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हस्तक्षेप केला. तब्बल ₹११.७ लाख कोटींची तरलता बँकिंग प्रणालीत ओतण्यात आली. मात्र, सरकारी बाँड्सचा वाढता पुरवठा, रुपयावरील दबाव आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची घटलेली मागणी यामुळे या उपाययोजनांचा अपेक्षित परिणाम मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते.
२०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आक्रमक धोरण स्वीकारत १२५ बेसिस पॉइंट्सची व्याजदर कपात केली, जी २०१९ नंतरची सर्वात मोठी कपात ठरली. यासोबतच,
₹७ लाख कोटींची ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) अंतर्गत सरकारी रोखे खरेदी,
₹२.२ लाख कोटींचे परकीय चलन स्वॅप,
आणि बँकांच्या रोख राखीव प्रमाणात (CRR) कपात करून सुमारे ₹२.५० लाख कोटींची अतिरिक्त तरलता उपलब्ध करून देण्यात आली.
या सर्व उपाययोजनांमुळे बँकिंग प्रणालीत एकूण ₹११.७ लाख कोटींची तरलता उपलब्ध झाली, जे एका वर्षातील सर्वात मोठे ओतणे मानले जात आहे.
या हस्तक्षेपाचा परिणाम म्हणून २०२५ मध्ये १० वर्षांच्या बेंचमार्क सरकारी बाँडचे उत्पन्न १७ बेसिस पॉइंट्सने घटून ६.५९ टक्क्यांवर आले. ही सलग तिसरी वार्षिक घट असली, तरीही बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा ही घट मर्यादित राहिली आहे.
पीएनबी गिल्ट्सचे वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष विजय शर्मा यांच्या मते,
“वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीनंतर बाँड बाजारातील मागणी-पुरवठा गतिशीलता हेच केंद्रस्थानी राहिले. दर कपातीची शक्यता असली तरी पुरवठ्याच्या दबावामुळे बाजाराला आव्हानांचा सामना करावा लागेल.”
२०२५ मध्ये भारतीय रुपया सुमारे ५ टक्क्यांनी घसरला, जी गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण ठरण्याची शक्यता आहे. विक्रमी इक्विटी आउटफ्लो, भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा अभाव आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे रुपयावर सतत दबाव राहिला.
या पार्श्वभूमीवर विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यांसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांची बाँडमधील मागणी कमकुवत झाली. नियामक बदलांनंतर या गुंतवणूकदारांनी इक्विटी बाजाराकडे अधिक कल दर्शवल्याने बाँड बाजारातील मागणी-पुरवठ्यातील तफावत वाढली.
टाटा अॅसेट मॅनेजमेंटचे वरिष्ठ निधी व्यवस्थापक अखिल मित्तल म्हणाले,
“रिझर्व्ह बँकेच्या ओएमओ घोषणांमुळे बाजाराला आधार मिळाला, मात्र रुपयावरील दबावामुळे अल्पकालीन उत्पन्नात अस्थिरता कायम राहिली.”
तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ च्या सुरुवातीला बाँड उत्पन्नाची दिशा मुख्यतः राज्य सरकारांच्या कर्जउभारणी, केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर अवलंबून असेल. हे सर्व निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे.
कॅनरा रोबेको अॅसेट मॅनेजमेंटचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी अवनीश जैन यांच्या मते,
“महागाई सौम्य राहिल्याने रिझर्व्ह बँक दीर्घकाळ प्रतीक्षेची भूमिका घेऊ शकते. अर्थसंकल्पापूर्वी नजीकच्या काळात बाँड बाजार रेंजबाउंड राहण्याची शक्यता आहे.”
सीएसबी बँकेचे ट्रेझरी प्रमुख आलोक सिंग यांनी अंदाज व्यक्त केला की,
“व्यापार करार, एफपीआय गुंतवणुकीचा परतावा आणि रिझर्व्ह बँकेकडून तरलतेला पाठिंबा मिळाल्यास, २०२६ मध्ये १० वर्षांच्या बाँडचे उत्पन्न सुमारे ६.३० टक्क्यांच्या आसपास राहील, तर त्याची श्रेणी ६.१० ते ६.६० टक्के अशी असू शकते.”
एकूणच, २०२६ मध्ये भारतीय बाँड बाजार स्थिरतेच्या शोधात असला तरी वाढत्या कर्जपुरवठ्याचा दबाव, रुपयातील अस्थिरता आणि संस्थात्मक मागणीतील मर्यादा ही प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा आक्रमक हस्तक्षेप अल्पकालीन दिलासा देऊ शकतो, मात्र दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी वित्तीय शिस्त, महागाई नियंत्रण आणि जागतिक गुंतवणूक प्रवाह महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
