नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा सध्याच्या २० टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सध्या थेट परकीय गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा २० टक्के आहे, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी ही मर्यादा ७४ टक्के आहे. खासगी बँकांमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत एफडीआय स्वयंचलित मार्गाने (Automatic Route) करता येते, तर ४९ ते ७४ टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक सरकारच्या विशेष परवानगीने करता येते.
राज्यसभेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरात चौधरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एफडीआय मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा सध्या कोणताही विचार किंवा प्रस्ताव सरकारपुढे नाही.
अर्थराज्यमंत्र्यांनी यावेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) नियम देखील स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकेत ५ टक्के किंवा त्याहून अधिक हिस्सेदारी खरेदी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांतील मालकी संरचनेवर केंद्रीय बँकेचे काटेकोर नियंत्रण राहते.
चौधरी यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले की, २०२० पासून आतापर्यंत १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये केंद्र सरकारच्या एकूण हिस्सेदारीत कोणतीही घट झालेली नाही. मात्र, काही बँकांमध्ये सरकारकडे असलेल्या समभागांची संख्या कायम असतानाही, टक्केवारीच्या स्वरूपातील हिस्सेदारीत थोडी घट दिसून आली आहे.
याचे कारण स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, बँकांनी व्यवसाय विस्तार, भांडवली पर्याप्तता आणि नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी नवीन शेअर्स जारी करून भांडवल उभारले आहे. या प्रक्रियेमुळे एकूण समभागांची संख्या वाढली असून, परिणामी सरकारच्या हिस्सेदारीच्या टक्केवारीत घट झालेली दिसते.
नवीन भांडवल उभारणीमुळे सरकारवरील आर्थिक भार कमी होतो आणि बँकांचा ताळेबंद (Balance Sheet) मजबूत होतो, असेही अर्थराज्यमंत्री म्हणाले. बँकांना त्यांच्या वाढत्या कर्जवितरणासाठी आणि नियामक निकष पूर्ण करण्यासाठी भांडवल उभारणे आवश्यक असते, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
याशिवाय, अर्थमंत्रालयाने सरकारी बँकांच्या एकत्रीकरण अथवा विलीनीकरणाबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नसल्याचे सांगण्यात आले.
याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कार्यक्षमतेसाठी मोठ्या व सक्षम बँकांची गरज असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, सध्याच्या घडीला अशा कोणत्याही निर्णयाचा किंवा धोरणात्मक बदलाचा विचार नसल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, सरकारी बँकांतील परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेबाबत स्थैर्य राखण्याची आणि नियंत्रण सरकारकडेच ठेवण्याची भूमिका केंद्र सरकारने कायम ठेवली आहे. बँकांच्या भांडवली गरजा भागवताना देखील मालकी व धोरणात्मक नियंत्रण अबाधित ठेवण्यावर सरकारचा भर दिसून येतो.
