मे नंतरच्या पहिल्या लिलावात रिझर्व्ह बँकेची ₹५०,००० कोटींची बाँड खरेदी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मे महिन्यानंतर प्रथमच बाजारातून मोठी बाँड खरेदी केली असून, गुरुवारी घेतलेल्या या OMO (Open Market Operations) खरेदी लिलावात एकूण ₹५०,००० कोटींचे सरकारी रोखे विकत घेण्यात आले. बँकिंग व्यवस्थेत तरलता (Liquidity) वाढवण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने ही खरेदी नियोजित वेळेत पूर्ण केली.

तरलता वाढवण्याची मोठी योजना

ही खरेदी रिझर्व्ह बँकेच्या व्यापक तरलता समायोजन योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. RBI या महिन्यात:

• ₹१ ट्रिलियन (१ लाख कोटी रुपये) बाँड खरेदीद्वारे प्रणालीत टाकणार

• $५ अब्ज डॉलर समतुल्य परकीय चलन स्वॅप (FX Swap) मधून अतिरिक्त रोकड आणणार

या दोन उपाययोजनांमुळे बाजारातील रोख तुटवडा कमी करण्यास मदत होईल.

उत्पन्न घटले; कटऑफ किंमती अपेक्षेपेक्षा जास्त

२०२९ ते २०५० दरम्यान मुदत असलेल्या विविध कालावधीच्या बाँड्सचा लिलाव पार पडला. ब्लूमबर्ग न्यूज पोलमधील अंदाजापेक्षा या बाँडच्या कटऑफ किंमती जास्त निघाल्या. रिझर्व्ह बँकेने निकाल जाहीर केल्यानंतर बाँड यिल्ड्समध्ये तात्काळ घट दिसून आली.

रुपयावर दबाव आणि तरलतेवर परिणाम

या वर्षी आशियातील सर्वात कमकुवत कामगिरी करणारी चलन म्हणून रुपयावर मोठा दबाव आहे. रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सतत चलन-विनिमय बाजारात हस्तक्षेप करत आहे, ज्यामुळे प्रणालीतून मोठ्या प्रमाणावर रुपया लिक्विडिटी बाहेर गेली. हंगामी घटकांमुळेही तरलतेत टंचाई जाणवत आहे.

त्यामुळे बाजारातील व्याजदर वाढू नयेत आणि बँकिंग प्रणालीतील रोख तुटवडा भरून निघावा म्हणून रिझर्व्ह बँकेला OMO खरेदी करावी लागत आहे.

दरकपातीनंतरही 10-वर्षीय उत्पन्न वाढले

गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने तिमाही आढाव्यात दरकपात जाहीर करून तरलता इंजेक्शनची घोषणा केली होती. तरीही या आठवड्यात:

• बेंचमार्क 10-वर्षीय बाँड यिल्ड्स 12 बेसिस पॉइंट्सने वाढल्या

यामुळे बाजारातील दबाव स्पष्टपणे जाणवत आहे.

जागतिक परिस्थितीचा परिणाम

स्थानिक रोख्यांवरील दबाव वाढण्यामागील प्रमुख तीन कारणे:

1. जागतिक व्याजदर पुन्हा वाढण्याची चिन्हे

2. देशांतर्गत दरकपात चक्राचा शेवट जवळ येत असल्याची शक्यता

3. मागणी-पुरवठ्यातील ताण

मे नंतरची पहिली OMO खरेदी—महत्त्वाचे संदर्भ

• मे नंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रथमच OMO खरेदीची घोषणा केली

• या वर्षी चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने ₹५.२ लाख कोटींची तरलता बाजारात आणली आहे

• नोव्हेंबरमध्ये ₹२७,३०० कोटींच्या स्क्रीन-आधारित खरेदी पार पडल्या

थोडक्यात — रिझर्व्ह बँकेच्या बाँड खरेदीमुळे काय साध्य होणार?

• बँकिंग प्रणालीत रोख पुरवठा वाढेल

• अल्पकालीन व्याजदारांवरील ताण कमी होईल

• रुपयावर येणारे दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते

• बाजारातील बाँड यिल्ड्स स्थिर राहण्यास हातभार

ह्या लिलावाने रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, परिस्थिती कितीही तणावग्रस्त असो, बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता सुरक्षित ठेवणे हा त्यांचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे.