सहकारी पतसंस्थांमध्ये आता EDP ऑडिट; घोटाळ्यांना बसणार लगाम!

सहकारी पतसंस्थांमधील आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या ठेवी अधिक सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग (EDP) आणि माहिती प्रणाली लेखापरीक्षण (Information System Audit) अनिवार्य करण्याचा सकारात्मक विचार सरकार करत आहे.

या प्रस्तावावर बोलताना महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की,

आजच्या डिजिटल युगात बहुतांश सहकारी पतसंस्थांचे कामकाज संगणकीकृत (Computerized) झाले आहे. मात्र, बँकांच्या तुलनेत पतसंस्थांची सायबर सुरक्षा प्रणाली अद्यापही पुरेशी सक्षम नाही. या पार्श्वभूमीवर EDP आणि माहिती प्रणाली लेखापरीक्षण (IS Audit) अत्यंत कळीचे ठरणार आहे.

• डेटा सुरक्षा (Data Security): पतसंस्थेमधील ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती आणि आर्थिक डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे ऑडिट सुरक्षा कवचासारखे काम करेल.

• सायबर जोखीम व्यवस्थापन (Cyber Risk Management): ऑनलाइन फ्रॉड, हॅकिंग किंवा डेटा चोरी यांसारख्या सायबर धोक्यांपासून पतसंस्थांचे संरक्षण कसे करावे, याचे मूल्यांकन याद्वारे होईल.

• पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता: आर्थिक व्यवहारांमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन संगणकीय प्रणालीद्वारे अचूकता येईल, ज्यामुळे ग्राहकांचा पतसंस्थांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

सहकार मंत्र्यांच्या मते, या प्रस्तावित लेखापरीक्षण आराखड्याचा मुख्य उद्देश सहकारी पतसंस्थांमधील प्रशासकीय मानके (Governance Standards) उंचावणे हा आहे.

सध्याच्या पारंपरिक ऑडिट पद्धतीमध्ये केवळ कागदोपत्री हिशोब तपासला जातो. परंतु, EDP ऑडिटमुळे सॉफ्टवेअरमध्ये काही फेरफार (Data Manipulation) केला गेला आहे का, किंवा प्रणालीमध्ये काही त्रुटी (System Loopholes) आहेत का, हे अचूकपणे समोर येईल. यामुळे पतसंस्थांमधील संभाव्य आर्थिक घोटाळ्यांना वेळीच लगाम घालता येणे शक्य होणार आहे.

हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, त्याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करणे सरकार आणि पतसंस्थांसाठी सोपे नसेल. यासाठी खालील आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो:

• तांत्रिक पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील छोट्या पतसंस्थांकडे अद्याप प्रगत सॉफ्टवेअर आणि तांत्रिक संसाधने उपलब्ध नाहीत.

• तज्ज्ञ मनुष्यबळाची कमतरता: EDP आणि माहिती प्रणाली ऑडिट करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित आयटी ऑडिटर्सची (IT Auditors) मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासेल.

• आर्थिक भार: डिजिटल सुरक्षा प्रणाली उभारणे आणि त्याचे ऑडिट करणे यासाठी पतसंस्थांना अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.

महाराष्ट्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राला एक नवी आणि सुरक्षित दिशा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने होणारे फायदे जितके मोठे आहेत, तितक्याच त्यातील जोखमीही गंभीर आहेत. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी म्हटल्याप्रमाणे, सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास करून जर हा निर्णय लागू केला, तर महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्था जागतिक दर्जाच्या बँकिंग मानकांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होतील. मात्र, हा निर्णय लादण्यापूर्वी सरकारने छोट्या पतसंस्थांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत पुरवणेही तितकेच गरजेचे राहील.