राज्यस्तरीय लेखासमितीच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा; नवीन नियमावली जाहीर

मुंबई: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि नागरी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य सभासद व ठेवीदारांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. सहकार क्षेत्रातील वाढती आर्थिक उलाढाल आणि बदललेले निकष विचारात घेऊन, राज्य सरकारने तब्बल ५५ वर्षांपूर्वीचा (३० जानेवारी १९७१ चा) जुना शासन निर्णय मोडीत काढत ‘राज्यस्तरीय लेखा समिती’ (State Level Audit Committee) च्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीत मोठे सुधारणात्मक बदल केले आहेत.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १४ जुलै २०२६ रोजी या संदर्भातील सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सहकारी संस्थांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर आणि लेखापरीक्षणातील (Audit) त्रुटींवर कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे.

१९७१ मधील सहकार क्षेत्राची परिस्थिती, आर्थिक उलाढाल आणि आजचे सहकार क्षेत्र यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. आज सहकार क्षेत्रात अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत असून, कोट्यवधी नागरिक या चळवळीवर अवलंबून आहेत. जुन्या नियमांमधील वित्तीय मर्यादा आणि प्रशासकीय निकष कालबाह्य झाले होते. त्यामुळे संस्थांमधील अपहार, गैरव्यवहार आणि संशयास्पद व्यवहारांना वेळेत रोखण्यासाठी या समितीचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत गरजेचे बनले होते.

सुधारित निर्णयानुसार, राज्यस्तरीय लेखा समिती ही अधिक गतिमान आणि अधिकारसंपन्न करण्यात आली आहे:

• पदाधिकारी: समितीत एकूण ४ मुख्य पदाधिकारी असतील.

  • अध्यक्ष: १ (शासनाव्दारे नामनिर्देशित)

  • सदस्य: २ (शासनाव्दारे नामनिर्देशित)

  • सदस्य सचिव: १ (अपर निबंधक / सहनिबंधक, सहकारी संस्था - लेखापरिक्षण)

• कार्यकाळ: अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असेल.

• पात्रता निकष:

  • अध्यक्ष पदासाठी: सहकार, कृषी किंवा ग्रामीण विकास क्षेत्रातील किमान १० वर्षांचा अनुभव अथवा कायदा, लेखांकन (Accounting) किंवा सहकार व्यवस्थापनातील किमान १० वर्षांचा दांडगा अनुभव आवश्यक.

  • सदस्य पदासाठी: वरील क्षेत्रांतील १० वर्षांचा अनुभव अथवा कायदा/लेखांकन क्षेत्रातील किमान ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.

• कर्मचारी बळ: समितीला तांत्रिक व प्रशासकीय मदत करण्यासाठी सहनिबंधकांसह १३ कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र वृंद मंजूर करण्यात आला आहे.

समितीच्या कक्षेत कोणत्या संस्था येणार?

नवीन नियमांनुसार, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हे या समितीच्या कार्यकक्षेत असेल. खालील प्रमुख सहकारी संस्थांवर या समितीची थेट नजर असणार आहे:

१. राज्यस्तरीय शिखर संस्था (Apex Bodies)

२. सहकारी साखर कारखाने

३. सहकारी सूतगिरण्या

४. वित्तीय सहकारी संस्था: ज्यांचे वसूल भागभांडवल रु. २५ लाख किंवा अधिक आहे, किंवा ज्यांच्याकडील ठेवी रु. २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त आहेत.

५. इतर सहकारी संस्था: ज्यांचे वसूल भागभांडवल रु. २५ लाख किंवा अधिक आहे.

नवीन कार्यपद्धतीनुसार, केवळ त्रुटी शोधून समिती थांबणार नाही, तर दोषींवर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:

अहवाल सादरीकरण: दरवर्षी सप्टेंबर अखेरपर्यंत लेखापरीक्षकांनी तपासणी अहवाल समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

सुनावणीची संधी: त्रुटी आढळल्यास संबंधित संस्थेला व लेखापरीक्षकाला प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन पद्धतीने म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि ३ महिन्यांत दोषदुरुस्ती अहवाल मागवला जाईल.

दोषींवर थेट प्रहार: मुदतीत दुरुस्ती न केल्यास किंवा गंभीर गैरव्यवहार आढळल्यास, समिती थेट खालील प्राधिकरणांकडे कारवाईचा प्रस्ताव पाठवेल:

साखर कारखाने व शिखर संस्था: साखर आयुक्त (पुणे)

सूतगिरण्या व शिखर संस्था: वस्त्रोद्योग आयुक्त (नागपूर)

पणन संस्था: पणन संचालक (पुणे)

इतर संस्था: सहकार आयुक्त (पुणे)

३ महिन्यांत अंतिम कारवाई: संबंधित निबंधकांना या प्रस्तावावर कमाल ३ महिन्यांच्या आत अंतिम कारवाई करून त्याचा अहवाल राज्यस्तरीय लेखा समितीला सादर करावा लागेल.

समितीला केवळ सल्लागार म्हणून न ठेवता व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत:

• सहकारी संस्थांकडून कोणतेही आवश्यक अभिलेख, कागदपत्रे व माहिती सक्तीने मागवणे.

• संस्थेचा निधी कायदेशीर आणि योग्य उद्देशासाठीच वापरला जातोय की नाही, याची खात्री करणे.

• अनावश्यक, अवाजवी किंवा नियमबाह्य खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.

• अपहार किंवा नियमभंगाच्या घटना निदर्शनास आल्यास निबंधकांना तत्काळ कायदेशीर कारवाईचा सल्ला देणे.

• दरवर्षी प्रत्येक महसूल विभागात किमान एक बैठक घेऊन स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा आढावा घेणे.

या समितीच्या कामकाजावर अंतिम नियंत्रण राज्य शासनाचे असेल. सहकार मंत्री, राज्यमंत्री आणि सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव हे वेळोवेळी समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतील. जर अपवादात्मक परिस्थितीत अध्यक्ष व सदस्यांची पदे रिक्त राहिली, तर तात्पुरते पर्यवेक्षकीय नियंत्रण सहकार आयुक्त व निबंधक (पुणे) यांच्याकडे सुपूर्द केले जाईल.

या सुधारित शासन निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कारभारात कमालीची शिस्त येण्याची शक्यता आहे. 'तारीख पे तारीख' देण्याची सहकारी संस्थांची सवय आता मोडीत निघणार असून, ३ महिन्यांच्या कडक कालमर्यादेमुळे गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वसामान्य ठेवीदार आणि शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.