मुंबई, १३ ऑगस्ट २०२६ : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्ज व आगाऊ रकमेवरील व्याजदर निश्चित करण्यासाठी नवीन सर्वसमावेशक नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. ‘Reserve Bank of India (Interest Rates on Loans and Advances) Directions, 2026’ या मसुद्यावर RBIने सार्वजनिक अभिप्राय मागवला असून, संबंधित संस्था व नागरिकांना ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सूचना आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत.
या प्रस्तावित दिशानिर्देशांचा व्याप्ती मोठा असून कमर्शियल बँका, RRBs, नागरी सहकारी बँका (UCBs), ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs), All-India Financial Institutions आणि NBFCs यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या विविध नियमनाधीन संस्थांसाठी कर्जावरील व्याजदरासंदर्भात वेगवेगळ्या सूचना लागू आहेत. त्या अधिक सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने RBIने सर्व संस्थांसाठी व्यापक आणि तत्त्वाधारित चौकट प्रस्तावित केली आहे.
मसुद्यातील तरतुदीनुसार अंतिम दिशानिर्देश १ एप्रिल २०२७पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक नियमनाधीन संस्थेकडे कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्यासाठी संचालक मंडळाने मंजूर केलेले सर्वसमावेशक धोरण असणे आवश्यक राहणार आहे. या धोरणात व्याजदर ठरविण्याची पद्धत, अंतर्गत बेंचमार्क, स्प्रेडचे घटक, कर्जाच्या श्रेणी आणि कर्जाच्या किंमतनिर्धारणाचे अधिकार यांचा समावेश असावा लागेल. या धोरणाचा किमान वर्षातून एकदा आढावा घेणे अपेक्षित आहे.
RBIच्या प्रस्तावानुसार बँका व इतर नियमनाधीन संस्था फिक्स्ड किंवा फ्लोटिंग व्याजदरावर कर्ज देऊ शकतील. दोन्ही प्रकारच्या कर्जांसाठी व्याजदर हा अंतर्गत किंवा बाह्य बेंचमार्क आणि जोखीम-आधारित स्प्रेडच्या आधारे निश्चित करण्याची तरतूद आहे.
फ्लोटिंग रेट कर्जासाठी वापरला जाणारा बेंचमार्क, त्याचा रीसेट कालावधी आणि रीसेटची तारीख कर्ज करारात स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल. सामान्यतः बेंचमार्कचा रीसेट कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा अधिक नसावा, अशी तरतूद प्रस्तावित आहे. मात्र ₹१,००० कोटींपर्यंत ठेवी असलेल्या RCBs तसेच Tier-1 आणि Tier-2 UCBsना या तरतुदीत सूट प्रस्तावित आहे.
नागरी सहकारी बँकांसाठीही या मसुद्यात महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. Tier-3 आणि Tier-4 UCBs तसेच ₹१,००० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या RCBsसाठी अंतर्गत बेंचमार्क हा निधीच्या मार्जिनल कॉस्टवर आधारित असावा आणि त्यावर आधारित कर्जदर MCLR स्वरूपात निश्चित करण्याची तरतूद आहे.
त्याचवेळी Tier-1 आणि Tier-2 UCBsना काही तरतुदींमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. तसेच ₹१,००० कोटींपर्यंत ठेवी असलेल्या RCBsनाही काही रीसेट-संबंधित तरतुदींमधून सूट प्रस्तावित आहे.
कर्जावरील स्प्रेडमध्ये Credit Risk Premium (CRP), Operating Cost, Term Premium आणि Business Strategy Premium यांसारख्या घटकांचा समावेश होऊ शकतो. CRP हा कर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलनुसार ठरविला जाणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे CRPमध्ये बदल केवळ कर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये बदल झाल्यासच करता येईल. तर CRPव्यतिरिक्त स्प्रेडच्या इतर घटकांमध्ये फ्लोटिंग रेट कर्जासाठी साधारणपणे तीन वर्षांपूर्वी बदल करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. मात्र ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी योग्य कारणांवर आणि भेदभाव न करता स्प्रेड कमी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. Tier-1 व Tier-2 UCBs आणि ₹१,००० कोटींपर्यंत ठेवी असलेल्या RCBsना या तीन वर्षांच्या अटीत सूट प्रस्तावित आहे.
मसुद्यात कर्जदारांच्या हिताचेही काही महत्त्वाचे प्रस्ताव आहेत. विद्यमान कर्जांचे नवीन व्याजदर चौकटीत स्थलांतर १ एप्रिल २०२९पर्यंत एकदाच केले जाणार आहे. या प्रक्रियेत कर्जदाराची संमती घेणे आवश्यक असेल आणि त्याच्यावर व्याजदराच्या दृष्टीने प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची संबंधित संस्थेला खात्री करावी लागेल. तसेच या स्थलांतरासाठी कर्जदाराकडून कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.
कृषी कर्जांमध्ये व्याज आकारणीसाठी पीक हंगामाशी संबंधित व्यवस्था कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. दीर्घ मुदतीच्या पिकांसाठी वार्षिक विश्रांतीने, तर अल्प मुदतीच्या पिकांसाठी परतफेडीच्या देय तारखांनुसार व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच थकबाकी होईपर्यंत व्याजाचे चक्रवाढीकरण करता येणार नाही.
अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जांमध्ये लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी एकूण व्याज आणि इतर शुल्क मूळ कर्जरकमेपेक्षा जास्त नसावे, अशीही प्रस्तावित तरतूद आहे.
RBIने या मसुद्यावर संबंधित नियमनाधीन संस्था, भागधारक आणि नागरिकांकडून अभिप्राय मागवला आहे. सूचना ११ सप्टेंबर २०२६पर्यंत RBIच्या ‘Connect 2 Regulate’ माध्यमातून किंवा निर्धारित ई-मेल प्रक्रियेद्वारे पाठवता येतील. प्राप्त अभिप्रायाचा विचार केल्यानंतर प्रत्येक प्रकारच्या नियमनाधीन संस्थेसाठी स्वतंत्र अंतिम दिशानिर्देश जारी केले जाणार आहेत.
थोडक्यात, RBIच्या या प्रस्तावामुळे कर्जावरील व्याजदर निश्चितीमध्ये अधिक एकसमानता, पारदर्शकता आणि जोखीम-आधारित किंमतनिर्धारणाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नागरी व ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी प्रस्तावित सूट आणि MCLRसंबंधित तरतुदी आगामी काळात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
