बँकिंग क्षेत्रात पैशांची चणचण; रिझर्व्ह बँक धावली मदतीला

• मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरण्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील रोख रकमेचा साठा (तरलता) अचानक कमी झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) तातडीने हस्तक्षेप करत बँकिंग प्रणालीमध्ये १.४१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मंगळवारी सात दिवसांच्या 'व्हेरिएबल रेट रेपो' (व्हीआरआर) लिलावाद्वारे हा निधी ५.२६ टक्के कट-ऑफ दराने बँकांना पुरविण्यात आला.

जीएसटी भरण्याच्या कालावधीत बँकिंग व्यवस्थेतून मोठ्या प्रमाणावर निधी सरकारकडे वळल्याने तरलतेवर दबाव निर्माण झाला. परिणामी, २१ जून रोजी ३०,६८५.११ कोटी रुपयांच्या अधिशेषात असलेली बँकिंग व्यवस्था २२ जून रोजी थेट १९,९७१.८९ कोटी रुपयांच्या तुटवड्यात गेली. या अचानक झालेल्या बदलामुळे अल्पकालीन निधी बाजारातील व्याजदर वाढले.

तरलतेच्या कमतरतेमुळे 'कॉल मनी रेट' हा रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरापेक्षाही वर जाऊन ५.४३ टक्क्यांवर पोहोचला. यामुळे बँकांसाठी अल्पकालीन निधी उभारणी महाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने व्हीआरआर लिलावाद्वारे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर निधी सोडला. या यंत्रणेमुळे बँकांना सरकारी रोखे गहाण ठेवून अल्पकालीन कालावधीसाठी थेट निधी मिळू शकतो. कर भरणा, सणासुदीचा काळ किंवा अन्य कारणांमुळे निर्माण होणारा तात्पुरता निधी तुटवडा दूर करण्यासाठी आरबीआय नियमितपणे या साधनाचा वापर करते.

आरबीआयच्या या हस्तक्षेपामुळे अल्पकालीन निधीवरील दबाव कमी होण्यास मदत होणार असून बँकिंग व्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहार सुरळीत राहतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच बाजारातील तरलता स्थिर राखून वित्तीय प्रणालीचा वेग कायम ठेवण्यासही या उपाययोजनेचा हातभार लागणार आहे.