करदात्यांच्या पैशांची ‘लूट’ की बँकांची ‘सूट’? सर्वोच्च न्यायालयाने पकडली बँकांची 'साठगाठ'

नवी दिल्ली: देशातील बँकिंग व्यवस्था आणि कर्ज वसुली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर आणि कटू प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बँका, मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या (ARCs) आणि मोठे कर्जदार यांच्यात 'खोलवर रुजलेली साठगाठ' (Nexus) असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. करदात्यांच्या पैशातून उभारलेल्या सार्वजनिक निधीचा हा गैरवापर असून, मोठ्या थकीत कर्जांची ज्या पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात आहे, त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि इतर संबंधित घटकांना नोटिसा बजावून उत्तर मागवले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

न्यायालयासमोर आलेल्या एका याचिकेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या १,५३७ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा (NPA) व्यवहार केवळ ७३.५ कोटी रुपयांमध्ये दोन मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांमार्फत निकाली काढण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. मूळ कर्जाच्या तुलनेत ही रक्कम केवळ ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांच्या भूमिकेमुळे झालेल्या या कथित बँकिंग फसवणुकीची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने उपस्थित केलेले मुद्दे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला अंतर्मुख करायला लावणारे आहेत. न्यायालयाची मुख्य निरीक्षणे खालीलप्रमाणे:

• सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर: बँकांकडे असलेला पैसा हा जनतेचा, करदात्यांचा आहे. हा पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी खर्च व्हायला हवा. तो अशा प्रकारे बुडवला जाऊ शकत नाही.

• वसुलीत उदासीनता: मोठ्या थकबाकीदारांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी बँकांकडून अनेकदा ठोस आणि प्रभावी प्रयत्न केले जात नसल्याचे चित्र दिसते.

• तपासणीची तातडीची गरज: ज्या पद्धतीने 'तणावग्रस्त मालमत्ता' (Stressed Assets) निकाली काढल्या जात आहेत, ती प्रक्रिया संशयास्पद आहे. त्यामुळे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांच्या (ARCs) संपूर्ण कामकाजाची आणि कार्यपद्धतीची तातडीने सखोल तपासणी होणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण म्हणजे बँकिंग क्षेत्रातील एका मोठ्या छुप्या आजारावर ओढलेले कोरडे आहेत. कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकवून नामानिराळे होणारे बडे उद्योगपती आणि त्यांना अप्रत्यक्षपणे मदत करणारी यंत्रणा यांच्यातील साखळी तोडणे आता अनिवार्य झाले आहे.

सर्वसामान्य माणसाला काही हजारांच्या कर्जासाठी बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागतात, तर दुसरीकडे हजारो कोटींची कर्जे नाममात्र किमतीत निकाली काढून बड्या थकबाकीदारांना मोकळे सोडले जाते, हा विरोधाभास आहे. मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांची स्थापना बँकांचे ओझे कमी करण्यासाठी झाली होती, परंतु जर याच कंपन्या संशयास्पद व्यवहारांचे केंद्र बनत असतील, तर रिझर्व्ह बँकेला आपल्या नियमनाची व्याप्ती अधिक कडक करावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे आता केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. आर्थिक गुन्हेगारी आणि बँकिंग फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी ही चौकशी केवळ कागदावर न राहता, निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.