रुपया घसरू द्या, व्याजदर वाढवू नका!

मुंबई : जागतिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारतीय रुपयावर वाढत चाललेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. रुपयाचे कृत्रिम संरक्षण करण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याऐवजी, त्याला नियंत्रित मर्यादेत घसरू देणे अधिक योग्य ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

• ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत सुब्बाराव म्हणाले की, चलन बाजारातील अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी व्याजदर वाढ हा शेवटचा उपाय असला पाहिजे. त्याऐवजी बाजारातील रोकड सुलभता नियंत्रित करणाऱ्या साधनांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करणे गरजेचे आहे.

रिझर्व्ह बँकेसमोर तिहेरी आव्हान

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची ३ ते ५ जून २०२६ दरम्यान महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी आर्थिक वाढ, महागाई नियंत्रण आणि चलन विनिमय दर यांमध्ये संतुलन राखण्याचे कठीण आव्हान मध्यवर्ती बँकेसमोर असल्याचे सुब्बाराव यांनी नमूद केले.

• २००८ ते २०१३ या जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे नेतृत्व केलेल्या सुब्बाराव यांच्या मते, सध्याचा रुपयावरील ताण हा देशांतर्गत कमकुवतपणामुळे नसून बाह्य आर्थिक अस्थिरतेचे प्रतिबिंब आहे. त्यामुळे रुपयाचे मूल्य कृत्रिमरीत्या रोखून धरण्याऐवजी परिस्थितीनुसार त्यात बदल होऊ देणे आवश्यक आहे.

“घसरणारा रुपया नैसर्गिक शोषकासारखा काम करतो”

• सुब्बाराव यांनी रुपयाच्या घसरणीला अर्थव्यवस्थेतील धक्के शोषून घेणारी नैसर्गिक प्रक्रिया असे संबोधले. त्यांच्या मते, चलनाला बाजारातील परिस्थितीनुसार समायोजन करू दिल्यास निर्यात स्पर्धात्मकता टिकून राहते आणि बाह्य धक्क्यांचा परिणाम कमी होतो.

• पश्चिम आशियातील संघर्ष वाढल्यानंतर रुपया डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ५ टक्क्यांनी घसरला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला तो १ डॉलरमागे ९७.१५ या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता.

“चलन संकट म्हणजे विश्वासाचे संकट”

• सुब्बाराव यांनी चलन बाजारातील मानसिकतेकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदार, आयातदार आणि नागरिकांना रुपया आणखी घसरेल अशी भीती वाटू लागली, तर त्यांची कृतीच घसरण अधिक वेगाने वाढवू शकते.

त्यांच्या मते, अशा परिस्थितीत निर्यातदार परकीय चलन परत आणण्यास विलंब करतात, आयातदार डॉलर खरेदीसाठी धाव घेतात आणि सामान्य नागरिक सोन्याकडे वळतात. त्यामुळे चलन संकट हे केवळ आर्थिक नसून विश्वासावर आधारित संकट ठरते.

व्याजदर वाढीऐवजी संतुलित उपायांची गरज

• महागाईचा धोका वाढल्यास रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवू शकते, अशी शक्यता विश्लेषक व्यक्त करत असले तरी सुब्बाराव यांनी अधिक संतुलित आणि संयमी धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. वाढत्या जागतिक तणावाच्या काळात आर्थिक वाढीला धक्का न लावता चलन स्थैर्य राखणे हेच रिझर्व्ह बँकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.