मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार यामुळे भारतीय रुपयावर दबाव निर्माण झाला असला, तरी Reserve Bank of India (RBI) तातडीने व्याजदर वाढवेल, अशी शक्यता सध्या कमी मानली जात आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते रिझर्व्ह बँक तूर्तास व्याजदर वाढवण्याऐवजी देशाच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्याची शक्यता अधिक आहे.
रुपयावरील दबाव, पण नियंत्रणात परिस्थिती
युद्धाच्या परिस्थितीमुळे रुपयाच्या मूल्यात घट झाली होती, पण रिझर्व्ह बँकेने वेळीच हस्तक्षेप करत बँकांच्या परकीय चलन व्यवहारांवर काही निर्बंध आणले. या नियामक पावलांमुळे रुपया आता पुन्हा स्थिर होताना दिसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आता मर्यादित राहिली आहे.
व्याजदर वाढीबाबत तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे?
बाजारातील काही जाणकारांच्या मते २५ बेसिस पॉइंटची वाढ होऊ शकते, पण बहुतांश अर्थशास्त्रज्ञांचा कल वेगळा आहे. त्यांच्या मते:
पुरवठा साखळीतील अडथळे: महागाई ही मागणीपेक्षा पुरवठ्याच्या अडचणींमुळे वाढत आहे
उद्योगांवरील परिणाम: व्याजदर वाढल्यास कर्ज महाग होऊन गुंतवणूक कमी होऊ शकते
विकासाला प्राधान्य: अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा संयम
कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्यास महागाई वाढण्याची भीती आहे. मात्र, अशा तात्पुरत्या संकटांना तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेशी लवचिकता आहे. सध्या व्याजाचे दर बदलण्याऐवजी बाजारातील पैशांची उपलब्धता (Liquidity) नियंत्रित करण्यावर बँकेचा भर आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, जोपर्यंत महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेबाहेर जात नाही, तोपर्यंत व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. ही संपूर्ण परिस्थिती पाहता, रिझर्व्ह बँक सध्या ‘थांबा आणि पाहा’ (Wait & Watch) धोरणावर असून, पुढील निर्णय महागाई आणि जागतिक घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहेत
