मुंबई: रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली बैठक ६ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान पार पडली. या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज या निर्णयाची घोषणा केली. जागतिक स्तरावर सुरू असलेली आर्थिक अनिश्चितता आणि वाढती महागाई लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेने 'थांबा आणि पाहा' (Wait and Watch) ही भूमिका कायम ठेवली आहे.
रेपो दर स्थिर: रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्यात आला आहे.
ईएमआयचा भार कायम: कर्ज स्वस्त होण्याची अपेक्षा असलेल्या सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अर्थव्यवस्थेची स्थिती: भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असली तरी, जागतिक आव्हानांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांतील रेपो दरातील बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
जून २०२५: ५० बेसिस पॉईंट्सची कपात (६% वरून ५.५% वर).
डिसेंबर २०२५: २५ बेसिस पॉईंट्सची कपात (५.५% वरून ५.२५% वर).
फेब्रुवारी २०२६: दरात कोणताही बदल नाही (५.२५% वर स्थिर).
एप्रिल २०२६ (आज): दरात कोणताही बदल नाही (५.२५% वर स्थिर).
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आपल्या भाषणात काही महत्त्वाच्या जोखमींकडे लक्ष वेधले:
१. कच्चे तेल: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पार गेल्या आहेत, ज्यामुळे उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची भीती आहे.
२. पुरवठा साखळी: जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीत येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे काही क्षेत्रांच्या वाढीवर विपरित परिणाम होत आहे.
३. रुपयाचे मूल्य: डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९३ च्या पुढे गेल्याने आयातीत महागाई (Imported Inflation) वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी वर्तवलेला अंदाज खरा ठरला आहे. त्यांच्या मते, 'सुपर एल निनो'च्या शक्यतेमुळे मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. या अनिश्चिततेमुळेच रिझर्व्ह बँकेने आपले धोरण अधिक कठोर किंवा 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सध्याच्या जागतिक स्थितीला पाहता 'सुरक्षित' मानला जात आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवणे हे बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट असून, जोपर्यंत जागतिक परिस्थिती स्थिर होत नाही, तोपर्यंत व्याजदरात मोठी कपात होण्याची शक्यता धूसर आहे.
