भारतीय रुपयावर वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) नवीन उपाययोजनांचा विचार करत आहे. त्याअंतर्गत सरकारी मालकीच्या बँकांकडून परकीय चलनात बाँड्स (Foreign Currency Bonds) जारी करून परदेशी भांडवल (capital inflows) आकर्षित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे.
माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँक अधिकाऱ्यांनी या योजनेवर प्राथमिक स्तरावर चर्चा केली असून, सुमारे पाच वर्षांच्या मुदतीचे बाँड्स जारी करण्याचा पर्याय समोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चलन जोखीम (currency risk) कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून विदेशी चलन स्वॅप (foreign exchange swaps) सुविधा देण्याचा विचार. या व्यवस्थेत बँकांना भविष्यात ठराविक दराने आरबीआयकडून विदेशी चलन खरेदी करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षक परतावा (yield) देणे शक्य होईल.
दरम्यान, रुपया यावर्षी डॉलरच्या तुलनेत सुमारे 6% नी घसरला असून आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक ठरला आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये आरबीआयने घेतलेल्या काही उपाययोजनांमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला होता, मात्र कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि व्यापार तुटीवरील ताणामुळे पुन्हा दबाव वाढत आहे. याशिवाय, गेल्या महिन्यात शेअर बाजारातून $5 अब्जपेक्षा जास्त निधी बाहेर गेला आहे.
भारताने यापूर्वीही अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, State Bank of India ने 2000 साली ‘India Millennium Deposits’ योजनेअंतर्गत डॉलर, युरो आणि पाउंडमध्ये बाँड्स जारी करून तब्बल $5.5 अब्ज उभारले होते.
या पार्श्वभूमीवर, रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आरबीआयचा हा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरू शकतो.
