भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांच्या भांडवल रचनेत (Basel III Capital Regulations) महत्त्वाचा बदल करत परपेच्युअल डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (Perpetual Debt Instruments – PDI) संदर्भातील नवीन दिशा-निर्देश जारी केले आहेत. हे बदल १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत.
नवीन नियम काय आहेत?:
* AT1 कॅपिटलमध्ये समावेशासाठी मर्यादा निश्चित:
परकीय चलनात (Foreign Currency) किंवा परदेशात जारी करण्यात येणारे रुपया-नामांकित बाँड्स (Rupee Denominated Bonds Overseas) आता अतिरिक्त टियर-१ (Additional Tier 1 - AT1) कॅपिटलमध्ये जास्तीत जास्त रिस्क वेटेड ॲसेट्सच्या (RWAs) १.५% इतक्या मर्यादेपर्यंतच समाविष्ट करता येतील.
* ही गणना बँकेच्या ताज्या वित्तीय अहवालांवर (audited किंवा limited review केलेल्या) आधारित केली जाईल.
पूर्वीचे नियम रद्द:
२०२१ मध्ये जारी करण्यात आलेले DOR.CAP.REC.No.56/21.06.201/2021-22 (दि. ४ ऑक्टोबर २०२१) हे परिपत्रक आता रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी नवीन दिशा-निर्देश लागू होतील.
यांना लागू होणार नियम :
हे नियम सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना (Scheduled Commercial Banks) लागू राहतील.
मात्र, स्मॉल फायनान्स बँका, पेमेंट बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) यांना यामधून वगळण्यात आले आहे.
उद्देश काय?:
आरबीआयने घेतलेल्या या निर्णयाचा उद्देश:
बँकांच्या भांडवल व्यवस्थापनात शिस्तबद्धता आणणे,
जोखमींवर आधारित भांडवल पुरवठा (Capital Adequacy) अधिक पारदर्शक व मजबूत करणे,
आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील Basel III मानकांशी अधिक सुसंगतता निर्माण करणे हा आहे.
(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाव्यवस्थापक (प्रभारी), रिझर्व्ह बँक