मुंबई : नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks – UCBs) भांडवली पर्याप्तता (Capital Adequacy) आणि परकीय चलन जोखमीसंदर्भातील नियमांमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Prudential Norms on Capital Adequacy) Amendment Directions, 2026 या नावाने हे सुधारित निर्देश प्रसिद्ध करण्यात आले असून ते 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, परकीय चलन (Foreign Exchange) आणि सोन्यावरील (Gold) नेट ओपन पोझिशन (Net Open Position – NOP) मोजण्याच्या पद्धतींमध्ये विविध नागरी सहकारी बँकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे अंमलबजावणी होत होती. त्यामुळे एकसमानता आणण्यासाठी आणि जोखीम मोजणी अधिक स्पष्ट करण्यासाठी हे सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
परकीय चलन जोखमीसाठी भांडवली गरज
नवीन निर्देशांनुसार, नागरी सहकारी बँकांना परकीय चलन आणि सोन्यावरील जोखीम लक्षात घेऊन दररोज व्यवसायाच्या शेवटी भांडवली गरज पूर्ण करावी लागेल.
काही बाबींना वगळण्यात आले
बँकेच्या नियामक भांडवलातून वजा करण्यात आलेली गुंतवणूक
थकीत (NPA) किंवा परिपक्व होऊनही न भरलेली सिक्युरिटीज
या बाबींवर परकीय चलन जोखीम भांडवली गरज लागू होणार नाही; मात्र त्यांना क्रेडिट जोखीम लागू राहील.
नेट ओपन पोझिशन कशी मोजली जाईल?
नेट ओपन पोझिशन मोजताना पुढील घटकांचा समावेश करावा लागेल:
स्पॉट पोझिशन (मालमत्ता व देणी)
फॉरवर्ड व फ्युचर्स व्यवहार
गॅरंटी व संभाव्य तोटे
परकीय चलनातील उत्पन्न-खर्च
परकीय चलन ऑप्शन्सचा डेल्टा-आधारित परिणाम
सोन्यावरील व्यवहार
सोन्याची स्पॉट व फॉरवर्ड पोझिशन एकत्र करून ती सध्याच्या बाजारभावानुसार मोजावी लागेल. सोन्याशी संबंधित परकीय चलन किंवा व्याजदर जोखीम स्वतंत्रपणे नोंदवावी लागेल.
परकीय चलन व सोन्यावरील एकत्रित जोखीम मोजण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने Shorthand Method लागू केली आहे. या पद्धतीनुसार:
सर्व परकीय चलन पोझिशन्स एकाच चलनात (रिपोर्टिंग करन्सी) रूपांतरित केल्या जातील
एकूण लाँग किंवा शॉर्ट पोझिशन (जे जास्त असेल) आणि सोन्याची नेट पोझिशन विचारात घेतली जाईल
या एकूण नेट ओपन पोझिशनवर 9 टक्के भांडवली गरज ठेवणे बंधनकारक असेल.
ज्या नागरी सहकारी बँका अधिकृत परकीय चलन डीलर नाहीत, त्यांना परकीय चलनाऐवजी फक्त सोन्यावरील नेट ओपन पोझिशन विचारात घेऊन जोखीम वजन (Risk Weight) मोजण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे सुधारित नियम:
नागरी सहकारी बँकांची जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करतील
परकीय चलन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवतील
भविष्यातील आर्थिक धक्क्यांपासून बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतील
रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे निर्देश नागरी सहकारी बँकांसाठी जोखीम-आधारित आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत धोरण ठरणार आहेत. 2027 पासून अंमलबजावणी होणाऱ्या या नियमांमुळे बँकांना आधीच तयारी करणे आवश्यक ठरणार आहे.
