मुंबई: भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील भांडवली शिस्त अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकांच्या लाभांश वितरणावर कडक नियम प्रस्तावित केले आहेत. नव्या मसुदा मार्गदर्शक सूचनांनुसार, व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका आणि पेमेंट बँकांना निव्वळ नफ्याच्या कमाल ७५% पर्यंतच लाभांश वितरित करता येणार आहे. तर प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि स्थानिक क्षेत्रातील बँकांसाठी ही मर्यादा ८०% ठेवण्यात आली आहे.
हे मसुदा नियम ५ फेब्रुवारीपर्यंत सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी खुले असून, ते २०२६-२७ आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, या प्रस्तावित चौकटीचा मुख्य उद्देश बँकांचे लाभांश आणि नफा पाठविण्याचे निर्णय त्यांच्या
भांडवली पर्याप्तता, मालमत्ता गुणवत्ता, जोखीम प्रोफाइल आणि दीर्घकालीन वाढीच्या धोरणांशी
अधिक जवळून जोडणे हा आहे.
लाभांश देण्याची मर्यादा बँकांच्या एकूण भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तराशी (Capital Adequacy Ratio) जोडली जाईल. यामध्ये कॉमन इक्विटी टियर-१ (CET-1) चे श्रेणीबद्ध स्तर तसेच देशांतर्गत प्रणालीगतदृष्ट्या महत्त्वाच्या बँकांसाठी (D-SIBs) लागू असलेले अतिरिक्त भांडवली बफरही समाविष्ट असतील.
मसुदा नियमांमध्ये बँकांच्या संचालक मंडळांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. लाभांश मंजूर करण्यापूर्वी मंडळांना खालील बाबींचे सखोल मूल्यांकन करणे बंधनकारक असेल:
अनुत्पादक मालमत्तांच्या (NPA) वर्गीकरणातील बदल आणि त्यावरील तरतुदी
लेखापरीक्षकांनी नोंदवलेली निरीक्षणे आणि आक्षेप
सध्याची आणि अंदाजित भांडवली स्थिती
भविष्यातील भांडवली गरजा
बँकेची दीर्घकालीन व्यवसाय योजना
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, लाभांश जाहीर करणे हे फक्त नफा असल्यावर आधारित नसून, ते विवेकी मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतरच केले गेले पाहिजे.
प्रस्तावित नियमांनुसार:
भारतात समाविष्ट (Incorporated) बँकांनी संबंधित कालावधीत सकारात्मक समायोजित कर-पश्चात नफा (Adjusted PAT) नोंदवलेला असणे आवश्यक आहे.
शाखांमार्फत कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांना त्यांच्या मुख्य कार्यालयांना नफा पाठवण्यासाठी भारतीय कामकाजातून सकारात्मक कर-पश्चात नफा आवश्यक असेल.
तसेच, लाभांश दिल्यानंतरही बँकांकडे पुरेसे नियामक भांडवली बफर उपलब्ध राहतील, याची खात्री करणे बंधनकारक असेल.
हे निर्देश खालील बँकिंग घटकांना लागू असतील:
व्यावसायिक बँका
लघु वित्त बँका
पेमेंट बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
स्थानिक क्षेत्रातील बँका
लाभांश फक्त इक्विटी शेअर्सवरच देण्याची परवानगी असेल. तसेच, ऑडिट टिप्पण्यांमुळे वाढवलेले कोणतेही अपवादात्मक किंवा असाधारण उत्पन्न लाभांश देयकाचे प्रमाण ठरवताना वगळले जाईल.
शाखा मोडमध्ये कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांना:
पूर्व नियामक मंजुरीशिवाय
तिमाही किंवा वार्षिक आधारावर
भारतीय कामकाजातून नफा पाठवण्याची परवानगी दिली जाईल.
ही मुभा ऑडिट केलेल्या खात्यांच्या अधीन राहील आणि मुख्य कार्यालयाकडून कोणतेही अतिरिक्त पैसे त्वरित परत मिळावेत, ही अट लागू असेल.
लाभांश जाहीर करणाऱ्या किंवा नफा पाठवणाऱ्या सर्व बँकांना १५ दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाला तपशील कळवणे बंधनकारक असेल. यामुळे बँकिंग प्रणालीतील पेमेंट पद्धती अधिक प्रमाणित होतील आणि विवेकी देखरेख अधिक मजबूत होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या प्रस्तावित चौकटीकडे बँकिंग क्षेत्रात भांडवली शिस्त मजबूत करणारे आणि दीर्घकालीन स्थैर्याला चालना देणारे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. ५ फेब्रुवारीपर्यंत मिळणाऱ्या सार्वजनिक अभिप्रायानंतर अंतिम नियम जाहीर केले जाण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर २०२६-२७ पासून बँकांना या नव्या चौकटीत काम करावे लागणार आहे.
