भारत एका महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट गुंतवणूक चक्राच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. दीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या भांडवली खर्चातील मंदीनंतर आता देशात मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट कॅपेक्स (Capital Expenditure) पुनरुज्जीवन होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. या पुनरुज्जीवनामुळे आगामी पाच वर्षांत बँकांना तब्बल 100 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते, असा अंदाज एका अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
ओमनीसायन्स कॅपिटलच्या ‘India Inc. at Capex Inflection: Banking on Capital Creators’ या नव्या अहवालानुसार, भारतातील कॉर्पोरेट क्रेडिट पुढील पाच वर्षांत सुमारे 2.5 पट वाढू शकते. यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे असून, प्रामुख्याने स्वच्छ झालेल्या कॉर्पोरेट बॅलन्स शीट्स, सुधारलेली नफाक्षमता, बहुदशकीय भांडवली खर्च सुपर सायकल आणि मजबूत बँकिंग प्रणाली हे निर्णायक घटक ठरत आहेत.
अहवालानुसार, या कालावधीत सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांचे नवीन कॉर्पोरेट कर्ज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दशकभरात कॉर्पोरेट क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज कमी करण्यावर भर दिला होता. ट्विन बॅलन्स शीट संकटानंतर कंपन्यांनी संरचनात्मक डिलीव्हरेजिंग (Structural Deleveraging) स्वीकारले, ज्यामुळे त्यांची कर्जाची पातळी कमी झाली आणि बॅलन्स शीट्स अधिक मजबूत बनल्या.
या आर्थिक शिस्तीबरोबरच कमोडिटी किमतीतील घसरण आणि कमी व्याजदरांमुळे कॉर्पोरेट नफ्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. परिणामी, कॉर्पोरेट कमाईचे स्ट्रक्चरल री-रेटिंग झाले असून कंपन्या नव्या गुंतवणुकीसाठी आत्मविश्वासाने पुढे येत आहेत.
अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की आगामी भांडवली खर्च चक्राचे सर्वात मोठे लाभार्थी बँका असतील. पुढील पाच वर्षांत बँकिंग प्रणाली सुमारे 99.50 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज मागणीचा भाग बनू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आर्थिक वर्ष 2024 च्या कॉर्पोरेट क्रेडिट स्टॉकच्या तुलनेत ही संधी जवळपास 16 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) दर्शवते. विशेष म्हणजे, गेल्या दशकात कॉर्पोरेट क्रेडिट जवळपास स्थिर राहिले होते; त्यामुळे ही अपेक्षित वाढ ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.
स्वच्छ आणि मजबूत कर्जदार (Corporates) तसेच चांगल्या भांडवलाने सुसज्ज बँका यांचे संयोजन, बँकिंग क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन आणि टिकाऊ वाढीची संधी निर्माण करत आहे. त्यामुळे बँका केवळ आर्थिक वाढीला पाठिंबा देणाऱ्या संस्था न राहता, या गुंतवणूक चक्राच्या धोरणात्मक चालक आणि प्रमुख लाभार्थी बनण्याची शक्यता आहे.
खाजगी क्षेत्रातील भांडवली खर्च पुनरुज्जीवनाला सार्वजनिक गुंतवणुकीकडूनही मोठे बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, केंद्र सरकार आणि प्रमुख राज्यांकडून पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 96 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च होऊ शकतो. पायाभूत सुविधा, वाहतूक, ऊर्जा, संरक्षण आणि औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये होणारी ही गुंतवणूक खाजगी कंपन्यांना त्यांच्या क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.
ग्राहकांची मजबूत मागणी देखील कर्जवाढीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. तर्कसंगत जीएसटी रचना, उत्पन्न कर कपात, तसेच चलनविषयक धोरणातील समायोजन (Monetary Easing Cycle) यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम क्षमता वापरावर होणार असून, तो 75 ते 80 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक जाऊ शकतो. एकदा क्षमता वापर या पातळीवर पोहोचला की, व्यापक आणि वेगवान खाजगी भांडवली खर्च सुरू होण्याची शक्यता अधिक बळावते.
एकूणच, स्वच्छ कॉर्पोरेट बॅलन्स शीट्स, मजबूत नफाक्षमता, वाढती सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सक्षम बँकिंग प्रणाली यांच्या जोरावर भारत एका नव्या भांडवली खर्च सुपर सायकलकडे वाटचाल करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुढील पाच वर्षांत बँकिंग क्षेत्रासाठी जवळपास 100 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची ऐतिहासिक संधी निर्माण होत असून, ती भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचे चित्र बदलू शकते.
