भारतात डिजिटल बँकिंगचा विस्तार झपाट्याने होत असताना, ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. “डिजिटल बँकिंग चॅनेल ऑथोरायझेशन निर्देश, २०२५” अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की कोणतीही बँक ग्राहकांना ऑनलाइन किंवा डिजिटल बँकिंग चॅनेल निवडण्यास जबरदस्ती करू शकणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेनुसार, डिजिटल बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्याआधी ग्राहकांची स्पष्ट आणि नोंदवता येईल अशी संमती घेणे बंधनकारक असेल. ही संमती लेखी किंवा डिजिटल स्वरूपात असू शकते, मात्र ती बँकेकडे व्यवस्थित रेकॉर्डमध्ये असणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबर किंवा ई-मेलवर SMS/ई-मेल अलर्ट पाठवले जातील, याची माहितीही संमती प्रक्रियेमध्ये स्पष्टपणे दिली पाहिजे, असे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करत सांगितले आहे की,
डेबिट कार्ड, खाते व्यवस्थापन किंवा इतर कोणत्याही बँकिंग सेवांचा लाभ मिळवण्यासाठी ग्राहकांना डिजिटल बँकिंग चॅनेल स्वीकारणे बंधनकारक करता येणार नाही.
जरी काही सेवा एकत्रितपणे वापरणे ग्राहकासाठी सोयीचे असू शकते—for example, कार्ड कंट्रोलसाठी डिजिटल अॅपचा वापर—तरी डिजिटल बँकिंगसाठी अर्ज करायचा की नाही, हा पूर्णतः ग्राहकाचा निर्णय असेल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
तथापि, खाते उघडताना KYC नियमांनुसार ग्राहकाचा मोबाइल नंबर घेणे आणि नोंदवणे बँकांना बंधनकारकच राहील. व्यवहार सूचना, सुरक्षा इशारे आणि इतर आवश्यक संप्रेषणासाठी तो वापरण्यात येईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
डिजिटल व्यवहारांमधील धोके ध्यानात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने बँकांना जोखीम कमी करण्याचे प्रभावी उपाय राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये—
प्रति व्यवहार, दैनिक, साप्ताहिक आणि मासिक मर्यादा
व्यवहाराच्या वेगावर नियंत्रण
फसवणूक तपासणी (Fraud Detection Mechanisms)
बँकेच्या जोखीम धोरणानुसार अतिरिक्त सुरक्षा उपाय
यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने हेही स्पष्ट केले आहे की, जिथे रिझर्व्ह बँक किंवा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (जसे की NPCI, VISA, Mastercard) यांनी विशिष्ट नियम ठरवले असतील, तिथे दोन्हींपैकी कठोर नियम लागू होतील.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करताना, प्रवर्तक गट, बँक गट संस्था, उपकंपन्या, संयुक्त उपक्रम किंवा सहयोगी संस्थांची तृतीय-पक्ष उत्पादने व सेवा रिझर्व्ह बँकेची विशेष परवानगी नसताना बँकांच्या डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करता येणार नाहीत, असेही निर्देशात स्पष्ट केले आहे.
1. डिजिटल बँकिंग हा पर्याय असेल, सक्ती नाही
2. ग्राहकांची गोपनीयता आणि स्वातंत्र्य अधिक सुरक्षित
3. फसवणूक रोखण्यासाठी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था
4. बँकांच्या डिजिटल चॅनेलवर अनावश्यक उत्पादनांची जाहिरात थांबणार
ग्राहक-केंद्रित डिजिटल बँकिंगकडे टाकलेले हे रिझर्व्ह बँकेचे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
