भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील बँकिंग व वित्तीय नियमन व्यवस्थेत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घोषित केला आहे. गेल्या अनेक दशकांत जारी करण्यात आलेले 9,000 हून अधिक परिपत्रक, निर्देश व मार्गदर्शक सूचना रद्द करून त्याऐवजी 238 एकत्रित ‘मास्टर डायरेक्शन्स’ लागू करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नियमांचे पालन (Compliance) करणे वित्तीय संस्थांसाठी अधिक सोपे, पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या Department of Regulation अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या सुमारे 3,500 सक्रिय परिपत्रक, निर्देश व मार्गदर्शक सूचनांचे एकत्रीकरण करून 238 ‘मास्टर डायरेक्शन्स’ तयार करण्यात आल्या आहेत.
या मास्टर डायरेक्शन्स एका ठिकाणी, कार्यपद्धतीनुसार (function-wise) आणि संस्था-विशिष्ट स्वरूपात मांडण्यात आल्या आहेत.
बोर्ड गव्हर्नन्स मजबूत
संचालकांची पात्रता, fit & proper norms, हितसंबंध संघर्ष टाळणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. Audit, Risk व IT समित्यांना NPA, CRAR, फसवणूक व सायबर घटना यावर नियमित चर्चा करणे बंधनकारक आहे.
कर्ज व्यवस्थापनावर देखरेख
Loan policy ते recovery पर्यंत संपूर्ण जीवनचक्र नियमनात आले आहे. Risk-based pricing, appraisal व monitoring न केल्यास account slippage चा धोका असल्याचा इशारा आहे.
Exposure वर मर्यादा
Single व group borrower साठी capital-आधारित मर्यादा ठरवण्यात आल्या आहेत. Real estate व unsecured कर्जांसारख्या उच्च जोखीम क्षेत्रांवर कडक नियंत्रण राहणार आहे.
KYC/AML कडक
Risk-based KYC, Aadhaar-PAN linking आणि STR/CTR वेळेत रिपोर्टिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. नियमभंगास गंभीर कायदेशीर परिणाम संभवतात.
PSL ची सक्ती
MSME, कृषी व दुर्बल घटकांसाठी कर्ज देणे कायदेशीर बंधन आहे. लक्ष्य चुकल्यास RBI कारवाई करू शकते.
गुंतवणूक सुरक्षित
SLR/Non-SLR गुंतवणुकीसाठी safe basket, valuation norms आणि market risk controls बंधनकारक आहेत.
ठेवी व ग्राहक सेवा संरक्षण
Charges पारदर्शक ठेवणे, dormant खात्यांचे योग्य व्यवस्थापन आणि तक्रारींसाठी ठराविक TAT निश्चित करण्यात आली आहे.
डिजिटल बँकिंगवर कडक नजर
2FA, encryption, cyber security framework आणि BCP/DR drills अनिवार्य आहेत. डिजिटल फसवणुकीत bank-customer liability स्पष्ट केली आहे.
NPA व provisioning नियम कडक
90-दिवस NPA norm आणि योग्य provisioning हे बंधनकारक असून under-provisioning गंभीर निरीक्षण ठरते.
रिझर्व्ह बँकेचे हे Consolidated Master Directions म्हणजे सहकारी बँकांसाठी एकमेव नियामक ग्रंथालय (Single Regulatory Library) ठरणार आहेत.
Governance मजबूत करणे, जोखीम कमी करणे आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे हा या संपूर्ण नियामक सुधारणेचा केंद्रबिंदू असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
