मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने असुरक्षित कर्जांवर लागू केलेल्या कडक नियामक उपायांचा थेट परिणाम आता क्रेडिट कार्ड कर्जांवर दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एकूण किरकोळ कर्जांमधील थकबाकी क्रेडिट कार्ड कर्जांचा वाटा ४.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हा वाटा ५ टक्के होता.
विशेष म्हणजे, क्रेडिट कार्ड शिल्लक वाढीचा वेगही मोठ्या प्रमाणात मंदावला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये क्रेडिट कार्ड थकबाकीतील वार्षिक वाढ केवळ ७.७ टक्के इतकी राहिली असून, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ही वाढ १६.९ टक्के होती. यावरून असुरक्षित कर्जांबाबत बँकांची वाढती सावध भूमिका स्पष्ट होते.
आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२५ अखेर एकूण थकबाकी असलेली क्रेडिट कार्ड शिल्लक ₹३.०३ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ही रक्कम ₹२.८१ लाख कोटी इतकी होती. म्हणजेच, एकूण शिल्लक वाढली असली तरी तिचा वाढीचा वेग लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.
केअर रेटिंग्जचे बीएफएसआय संशोधन सहयोगी संचालक सौरभ भालेराव यांच्या मते,
“असुरक्षित कर्ज देण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे कडक नियम, वाढवलेले जोखीम वजन आणि क्रेडिट कार्ड जारी करण्यावरील निर्बंध यामुळे नवीन क्रेडिट विस्तार मंदावला आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, वैयक्तिक कर्जे आणि विशेषतः गृहकर्जांमध्ये वाढ झाल्यामुळे एकूण किरकोळ कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये क्रेडिट कार्ड कर्जांचे वजन कमी झाले आहे. बँका आता कमी जोखीम असलेल्या मालमत्तेला प्राधान्य देत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विश्लेषकांच्या मते, थकबाकी असलेली शिल्लक हळूहळू मध्यम आणि उच्च-मर्यादा असलेल्या क्रेडिट कार्डांकडे सरकत आहे. ही प्रवृत्ती क्रेडिट कार्ड बाजारातील संरचनात्मक सखोलतेचे संकेत देते. म्हणजेच, मोठ्या प्रमाणावर नवीन कार्ड देण्याऐवजी, विद्यमान आणि उच्च-गुणवत्तेच्या ग्राहकांमध्येच वापर वाढत आहे.
असुरक्षित कर्ज क्षेत्रातील काही भागांमध्ये थकबाकी वाढल्याने बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर कार्ड जारी करण्यावर अंकुश ठेवला आहे. याअंतर्गत:
कठोर अंडररायटिंग धोरणे
जोखीम असलेल्या ग्राहक गटांची छाटणी
खात्यांवर बारकाईने देखरेख
अशी पावले उचलण्यात आली असून, यामुळे मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक भावेश जैन म्हणाले,
“गेल्या काही तिमाहींमध्ये क्रेडिट कार्ड्समधील नवीन उत्पत्तींमध्ये मंदी दिसून आली, त्याचबरोबर कर्जबुडव्यांमध्ये वाढ झाली. मात्र, अलीकडील तिमाहीत सुधारात्मक उपायांचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे.”
तज्ज्ञांच्या मते, खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी कमी-मार्जिन आणि उच्च-वॉल्यूम विभागांमध्ये कार्ड जारी करण्यावर जाणीवपूर्वक मर्यादा घातल्या आहेत. परिणामी, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स आणि फी-आधारित उत्पन्न प्रवाहांवर त्यांचे वर्चस्व कायम असले तरी, मोठ्या प्रमाणावर होणारी वाढ सध्या मंदावली आहे.
CARE रेटिंग्जच्या विश्लेषणानुसार, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत:
₹२५,००० ते ₹५ लाख मर्यादा असलेल्या कार्ड्सचा एकूण थकबाकीत सुमारे ७६% वाटा आहे
₹५ लाख ते ₹२५ लाख मर्यादा असलेला विभाग वाढून ₹५७,४४३ कोटींवर पोहोचला आहे
ही आकडेवारी स्थापित ग्राहकांमध्ये क्रेडिट वापर अधिक सखोल होत असल्याचे दर्शवते. जीएसटीनंतर आणि कार्डधारकांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असली तरी, सरासरी खर्च आता स्थिरावला असून शिल्लक वाढ प्रामुख्याने विद्यमान ग्राहकांकडून होत आहे.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियामक धोरणांमुळे क्रेडिट कार्ड कर्जांचा विस्तार नियंत्रित झाला असून, बँका आता गुणवत्ताधारित आणि कमी जोखीम असलेल्या कर्जवाटपाकडे अधिक झुकत आहेत. यामुळे क्रेडिट कार्ड क्षेत्रातील वाढ तात्पुरती मंदावली असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने ही पावले बँकिंग प्रणालीसाठी अधिक स्थिरता देणारी ठरण्याची शक्यता आहे.
