परवानगीशिवाय 'बँक' शब्द वापरला तर खैर नाही; रिझर्व्ह बँकेचा सहकारी क्षेत्राला इशारा!

मुंबई/तिरुवनंतपुरम: बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हता आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या कष्टाच्या पैशांची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आता एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केरळमधील काही सहकारी संस्थांकडून केंद्रीय बँकेच्या आवश्यक परवानगीशिवाय 'बँक' या शब्दाचा अनधिकृत वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने अशा संस्थांविरोधात आणि ग्राहकांच्या जनजागृतीसाठी एक व्यापक मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या मोहिमेच्या माध्यमातून 'बँक' या शब्दाच्या वापराबाबतचे कडक नियम आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांची सुरक्षा यावर विशेष प्रकाश टाकला जाणार आहे.

नेमका वाद काय आणि रिझर्व्ह बँकेची भूमिका?

बँकिंग नियमन कायद्यानुसार (Banking Regulation Act), 'बँक', 'बँकर' किंवा 'बँकिंग' या शब्दांचा वापर केवळ अशाच संस्था करू शकतात ज्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रीतसर परवाना (License) दिला आहे. मात्र, केरळमध्ये अनेक प्राथमिक सहकारी पतसंस्था आणि इतर वित्तीय संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या परवान्याशिवाय आपल्या नावामध्ये 'बँक' या शब्दाचा वापर करत असल्याचे आढळून आले आहे.

यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. नागरिक या संस्थांना रिझर्व्ह बँक नियंत्रित अधिकृत बँक समजून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी ठेवतात, ज्यामुळे भविष्यात त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. हाच संभ्रम दूर करण्यासाठी आरबीआयच्या तिरुवनंतपुरम प्रादेशिक कार्यालयाने कंबर कसली आहे.

वृत्तपत्रीय जाहिरातींच्या माध्यमातून जनजागृती

रिझर्व्ह बँकेने या मोहिमेची पूर्वतयारी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सुरू केली होती. आता या मोहिमेच्या प्रसिद्धी आणि प्रकाशन कार्यासाठीची (Publication & Advertisement) निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच संपूर्ण केरळ राज्यात वृत्तपत्रीय जाहिरातींच्या माध्यमातून ही मोहीम आक्रमकपणे राबवली जाणार आहे.

या मोहिमेचे प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:

• फरक ओळखणे: रिझर्व्ह बँक-नियंत्रित बँका आणि सहकारी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इतर वित्तीय संस्था (पतसंस्था) यांच्यातील फरक जनतेला स्पष्टपणे समजावून सांगणे.

• कायद्याची माहिती देणे: 'बँक' या शब्दाचा वापर बँकिंग कायद्यांतर्गत नियंत्रित आहे आणि तो केवळ आरबीआयच्या अधिकृत परवानगीनेच करता येतो, हे जनतेला पटवून देणे.

• ठेवीदारांचे संरक्षण: अनधिकृत संस्थांमध्ये पैसे गुंतवताना ग्राहकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबत जागरूक करणे.

रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण देशातील वित्तीय व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला पाहिजे. सहकारी चळवळीने ग्रामीण आणि निमशहरी भागाच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे, यात शंका नाही. परंतु, कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन 'बँक' या परिभाषेचा वापर करणे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे ठरते.

रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा निर्णय वित्तीय परिसंस्थेमध्ये बँकिंग-संबंधित परिभाषेचा जबाबदार वापर वाढवण्यासाठी आणि नियामक स्पष्टता आणण्यासाठी अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या मोहिमेमुळे ग्राहक अधिक सतर्क होतील आणि सहकारी संस्थांनाही आपल्या मर्यादेची जाणीव होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.