कोची (केरळ): सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या कायदेशीर लढाईत केरळ उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य कायद्यांनुसार कार्यरत असलेल्या सहकारी बँकांच्या बँकिंग व्यवहारांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावत, न्यायालयाने या बँकांना मोठे कायदेशीर बळ दिले आहे. या निकालामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेली कायदेशीर अनिश्चितता आता संपुष्टात आली असून सहकारी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण एका जनहित याचिकेभोवती फिरत होते. यामध्ये 'केरळ सहकारी संस्था अधिनियम, १९६९' आणि 'केरळ राज्य सहकारी कृषी विकास बँक अधिनियम, १९८४' या दोन महत्त्वाच्या कायद्यांना घटनात्मक आधार घेत आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, भारतीय संविधानानुसार “बँकिंग” हा विषय केवळ केंद्र सरकारच्या (संघ सूची) अखत्यारीत येतो. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यानुसार चालणाऱ्या सहकारी संस्थांना बँकिंग व्यवहार करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सहकारी बँका बँकिंग व्यवहारांसाठी 'बँकिंग नियमन कायदा १९४९' च्या अधीन असल्या तरी, त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण हे राज्य सहकारी कायद्यांच्या कक्षेतच राहते. केवळ बँकिंग व्यवसाय केल्यामुळे सहकारी संस्थेचे मूलभूत स्वरूप बदलत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. केंद्रीय बँकिंग कायदे आणि राज्य सहकारी कायदे यांच्यात कोणतीही घटनात्मक विसंगती नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
निकाल देताना न्यायालयाने सहकारी बँकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक भूमिकेचे कौतुक केले. आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) आणि ग्रामीण भागातील पतपुरवठा यामध्ये सहकारी बँकांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. सहकारी बँका या केवळ बँका नसून त्या ज्या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहेत, त्या सहकारी तत्त्वांचे पालन करणाऱ्या संस्था आहेत, हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, ही याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपाची होती, परंतु ती दाखल करताना आवश्यक असलेल्या विहित कायदेशीर नियमांचे पालन करण्यात आले नव्हते. याचिकेत कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आणि हे अपील फेटाळून लावले.
या निकालामुळे केवळ केरळमधीलच नव्हे, तर देशभरातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळाली आहे.
नियामक स्पष्टता: बँकांचे नियमन नेमके कसे चालते, यावर अधिक कायदेशीर स्पष्टता आली आहे.
विश्वासार्हता: ग्राहक आणि भागधारकांमध्ये सहकारी बँकांविषयीचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल.
ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील कर्जवाटप आणि बँकिंग सेवांच्या विस्ताराला आता कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याने गती येईल.
एकंदरीत, केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निकाल तळागाळातील सामान्य माणसापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणाऱ्या सहकारी चळवळीला बळ देणारा आणि या क्षेत्राची पाळेमुळे अधिक घट्ट करणारा ठरला आहे.
