देशातील बँकिंग क्षेत्र मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर असू शकते. भारत सरकार लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून मोठ्या, स्थिर आणि जागतिक पातळीवर सक्षम अशा काही निवडक सरकारी बँका उभारण्याच्या तयारीत आहे. अर्थ मंत्रालय लवकरच या प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार आहे.
छोट्या बँकांचे नुकसान भरून काढणे, त्यांना भांडवलीदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि जागतिक बँकिंग स्पर्धेत टिकवून ठेवणे — हे या मेगा विलीनीकरणामागील मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारकडे अत्यंत मजबूत आणि 'टू बिग टू फेल' प्रकारच्या काही मोठ्या बँका निर्माण करण्याची योजना आहे.
विलीनीकरणासाठी असलेल्या बँकांची यादी
सूत्रांनुसार खालील सहा सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण होऊ शकते:
इंडियन ओव्हरसीज बँक
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
बँक ऑफ इंडिया
बँक ऑफ महाराष्ट्र
यूको बँक
पंजाब अँड सिंध बँक
याशिवाय, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्या विलीनीकरणासाठीही चर्चा सुरू आहे. हे विलीनीकरण झाल्यास, देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.
देशात राहणार फक्त ४ सरकारी बँका?
प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यास, देशातील सरकारी बँकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन फक्त ४ प्रमुख सरकारी बँका शिल्लक राहण्याचा अंदाज आहे:
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
बँक ऑफ बडोदा (BoB)
कॅनरा बँक
नीती आयोगाने यापूर्वीच शिफारस केली होती की देशात फारशा सरकारी बँका नसाव्यात आणि काही बँकांचे विलीनीकरण किंवा खासगीकरण करावे.
विलीनीकरणाचा ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
या मोठ्या बदलाचा परिणाम कोट्यवधी खातेधारकांवर आणि सुमारे २,२९,८०० कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
काही बँकांच्या शाखा बंद किंवा दुसऱ्या बँकेत विलीन होऊ शकतात.
IFSC, खाते क्रमांक बदलण्याची शक्यता.
सेवेत तात्पुरते बदल किंवा विलंब अनुभवता येऊ शकतो.
मोठ्या बँकेत एकत्र झाल्यामुळे तांत्रिक सुधारणा आणि सुविधा वाढण्याची शक्यता.
सरकारने "नोकरी जाणार नाही" असा दावा केला असला तरी,
शाखा बंद झाल्यास बदल्या वाढू शकतात.
बढती प्रक्रिया, कामाचे ताण आणि वेतन संरचनेत बदल.
नवीन भरतीच्या संधी कमी होण्याची शक्यता.
SBI चे चेअरमन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी यांचे समर्थन
SBI चे चेअरमन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी यांनी या विलीनीकरणाला समर्थन दर्शवले आहे. त्यांनी ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले—
“अनेक लहान बँका अजूनही मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यासाठी सक्षम नाहीत. त्यामुळे विलीनीकरण हा तर्कसंगत आणि आवश्यक निर्णय ठरू शकतो.”
यापूर्वीही झाले आहेत मोठे विलीनीकरण
भारत सरकारने मागील काही वर्षांत अनेक बँकांचे विलीनीकरण केले आहे:
सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर.
विजया बँक + देना बँक → बँक ऑफ बडोदा
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक ऑफ इंडिया → PNB
५ सहयोगी बँका + भारतीय महिला बँक → SBI
यामुळे SBI ही जगातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक बनली.
