राष्ट्रीयीकृत बँकांना सरकारी धोरणांप्रमाणेे काम करावे लागते. मनरेगा, जनधन बचत खाती ही सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांची जबाबदारी आहे. सरकारी हस्तक्षेपामुळे या बँकांना सुरुवातीपासून पूर्णपणे व्यावसायिक निर्णय घेणे, शक्य झालेले नाही, आणि त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर मर्यादा येते. मात्र, याची कारणमिमांसा सुद्धा करण्यात येत नाही. मात्र, असे असूनही गेल्या पाचपेक्षा अधिक दशके या बँका देशातील 70 टक्के पेक्षा अधिक बँकिंग व्यवसाय यशस्वीरित्या सांभाळत आहेत.
19 जुलै 1969रोजी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव‘ या कार्यक्रमांतर्गत वटहुकूम काढून देशातील 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. मागील साडेपाचहून अधिक दशकांच्या काळात या बँकांचा प्रवास अतिशय खडतर असा होता. राष्ट्रीयीकरण, मोठ्या प्रमाणावर विस्तार, आणि उत्तरार्धात विलीनीकरण असा बँकिंगचा प्रवास आहे. या प्रवासाचा धावता आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. (पुढे जाण्यासाठी ऑगस्ट २०२५ मासिक वाचा.)