मुंबई : देशातील कोट्यवधी कर्जदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपला महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत रेपो दरामध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात केली आहे. आरबीआयच्या द्विमासिक पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली. यामुळे कर्जावरील व्याजदर कमी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या EMI मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
ही महत्त्वाची MPC बैठक 3 ते 5 डिसेंबरदरम्यान पार पडली. देशातील GDP वाढीचा मजबूत वेग, डॉलरच्या तुलनेत रुपया 90 च्या पुढे जाणे, शेअर बाजारातील चढ-उतार तसेच जागतिक स्तरावरील वाढलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
याआधी ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर 2025 च्या MPC बैठकीत रेपो दर 5.50 टक्के इतकाच कायम ठेवण्यात आला होता. शेवटची रेपो दर कपात जून 2025 मध्ये करण्यात आली होती. ताज्या निर्णयानंतर रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर आला आहे.
रेपो दरात कपात झाल्याने बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून स्वस्त दरात कर्ज मिळणार आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार असून:
गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता
फ्लोटिंग रेटवर असलेल्या कर्जांची EMI कमी होऊ शकते
मासिक खर्चात घट होऊन बचतीत वाढ
दीर्घकालीन कर्जदारांना जास्त फायदा, कारण एकूण व्याजभार कमी होतो
कर्जाची मुदत कमी करून लवकर परतफेड करण्याची संधी
विशेषतः गृहकर्जधारक आणि दीर्घकालीन कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
रेपो दर (Repo Rate) म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना अल्पकालीन कर्ज देताना आकारत असलेला व्याजदर.
सोप्या शब्दांत:
बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे उधार घेण्यासाठी जो व्याजदर द्यावा लागतो, तोच रेपो दर.
बँकांसाठी कर्ज स्वस्त होते
गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर कमी होतात
EMI कमी होते
नवीन कर्ज घेणे स्वस्त होते
बाजारात पैशांचा प्रवाह वाढतो
आर्थिक वाढीस चालना मिळते
बँकांसाठी कर्ज महाग होते
कर्जावरील व्याजदर वाढतात
EMI वाढते (विशेषतः फ्लोटिंग रेट कर्जांसाठी)
नवीन कर्ज घेणे महाग होते
खर्च आणि गुंतवणूक कमी होते
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते
रिझर्व्ह बँक दर दोन महिन्यांनी रेपो दराचा आढावा घेते. म्हणजेच वर्षातून साधारणपणे 6 वेळा MPC बैठक होते. काही विशेष किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत अतिरिक्त बैठकही बोलावली जाऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून येणाऱ्या काळात कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळे घर घेण्याचा, वाहन खरेदीचा किंवा नवीन गुंतवणुकीचा निर्णय घेणाऱ्यांसाठी ही योग्य संधी ठरू शकते.
