मुंबई : खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या वेतनरचनेत बदलत्या (Variable Pay) वेतनाचा वाटा वाढत असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, लघु वित्त बँकांमध्ये (Small Finance Banks) हा वाटा तुलनेने घटल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, वेतन धोरणामध्ये अल्पकालीन जोखीम घेणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य यांच्यात संतुलन राखण्यावर भर देण्यात येत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘भारतामधील बँकिंगचे ट्रेंड्स अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग २०२४-२५’ या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या एमडी आणि सीईओंच्या एकूण वेतनात प्रत्यक्ष बदलत्या वेतनाचा (Actual Variable Pay) सरासरी वाटा ४६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याउलट, लघु वित्त बँकांमध्ये हा वाटा घटून ३८ टक्क्यांवर आला आहे.
अहवालात आणखी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि लघु वित्त बँकांमध्ये प्रत्यक्ष बदलत्या वेतनात रोख नसलेल्या (Non-cash) घटकांचा सरासरी वाटा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढला आहे. यामध्ये शेअर्स, स्टॉक ऑप्शन्स किंवा दीर्घकालीन प्रोत्साहन योजनांचा समावेश होतो. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, अशा प्रकारची वेतनरचना व्यवस्थापनाला दीर्घकालीन कामगिरी आणि जोखीम नियंत्रणासाठी प्रोत्साहित करते.
रिझर्व्ह बँकेने आठवण करून दिली की, बँकांमधील पूर्णवेळ संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महत्त्वाचे जोखीम घेणारे अधिकारी (Material Risk Takers) आणि नियंत्रण कार्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भरपाईबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जारी करण्यात आली होती. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश बँकिंग क्षेत्रात जबाबदार प्रशासन, जोखीम नियंत्रण आणि दीर्घकालीन स्थैर्य सुनिश्चित करणे हा आहे.
अहवालात बँकांच्या प्रशासन व्यवस्थेत स्वतंत्र संचालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. धोरणनिर्धारण, कामगिरीचे मूल्यमापन, जोखीम व्यवस्थापन, संसाधनांचा वापर, वरिष्ठ नियुक्त्या आणि नैतिक वर्तनाचे मानक याबाबत स्वतंत्र संचालक मंडळाच्या चर्चांमध्ये मोलाचे योगदान देतात.
रिझर्व्ह बँकेने २६ एप्रिल २०२१ रोजी मंडळ समित्यांची रचना, मंडळाचे अध्यक्ष, बैठका, संचालकांचे वय, कार्यकाळ, वेतन आणि पूर्णवेळ संचालकांच्या नियुक्तीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. यामागील उद्देश बँकांमध्ये पारदर्शकता, मजबूत जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रभावी निर्णयप्रक्रिया सुनिश्चित करणे हा आहे.
मार्च २०२५ च्या अखेरीस, खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या मंडळांवर स्वतंत्र संचालकांचा सरासरी वाटा ६३ टक्के, तर लघु वित्त बँकांमध्ये ६७ टक्के इतका होता. ही बाब बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन अधिक स्वतंत्र आणि व्यावसायिक होत असल्याचे संकेत देते.
जोखीम प्रशासनाच्या दृष्टीने, बँकांना बहुसंख्य गैर-कार्यकारी संचालकांसह मंडळाची जोखीम व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मंडळाचे अध्यक्ष आवश्यक जोखीम व्यवस्थापन कौशल्य असल्यासच या समितीचे सदस्य होऊ शकतात.
मार्च २०२५ च्या अखेरीस, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये जोखीम व्यवस्थापन समितीचे सदस्य नसलेले अध्यक्षांचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, जे मागील वर्षी ३८ टक्के होते. मात्र, लघु वित्त बँकांमध्ये हे प्रमाण ३३ टक्क्यांवरून वाढून ३६ टक्के झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट होते की, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये सीईओंच्या वेतनरचनेत कामगिरीवर आधारित बदलत्या वेतनाचा वाटा वाढत असला तरी, त्याचबरोबर मजबूत प्रशासन, स्वतंत्र संचालकांची भूमिका आणि प्रभावी जोखीम व्यवस्थापन यांवरही तितकाच भर दिला जात आहे. ही दिशा भारतीय बँकिंग प्रणालीच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी सकारात्मक मानली जात आहे.
