नवी दिल्ली: २०२५ हे वर्ष जागतिक व्यापार व्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरले असून, या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांमध्ये अभूतपूर्व बदल झाले आहेत. वाढती जागतिक अनिश्चितता, शुल्क धोरणांतील बदल आणि द्विपक्षीय व्यापार करारांवर भर यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीबाबत चिंता वाढली आहे. मात्र, अशा आव्हानात्मक वातावरणातही भारत मजबूत आर्थिक वाढ कायम राखू शकतो, असा विश्वास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) व्यक्त केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, समष्टिगत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे मजबूत ठेवणे आणि आर्थिक सुधारणांवर सातत्याने भर देणे हे भारताच्या उच्च विकासासाठी निर्णायक ठरणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक प्रतिकूल परिस्थितींपासून पूर्णपणे अलिप्त नसली, तरी सध्याची स्थिती पाहता भारत जागतिक आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्यास सक्षम आहे.
अहवालानुसार, २०२५ मध्ये अनेक देशांनी व्यापार शुल्क आणि व्यापाराच्या अटींवर पुनर्विचार करत द्विपक्षीय करारांकडे वळण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. या बदलांचे परिणाम जागतिक व्यापार प्रवाह आणि पुरवठा साखळ्यांवर स्पष्टपणे दिसून येत असून, जागतिक विकासाच्या शक्यतांबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, या पार्श्वभूमीवर भारताने कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या आर्थिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक वातावरणातही अर्थव्यवस्था स्थिर आणि उच्च-विकासाच्या मार्गावर राहू शकेल.
अहवालात असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की, चलनवाढीचा सौम्य अंदाज आर्थिक धोरणाला विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी पुरेशी मोकळीक देतो. एकत्रितरित्या आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवत सुधारणा राबविल्यास कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे भारताच्या विकासाला अधिक गती मिळेल.
वित्तीय बाजारांच्या बाबतीत, रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे की २०२५ च्या बहुतांश काळात शेअर बाजार तेजीत राहिले, विशेषतः मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांबाबतच्या आशावादामुळे. मात्र, वाढती मूल्यांकन पातळी पाहता अलीकडच्या काळात गुंतवणूकदारांमध्ये काही प्रमाणात जोखीम टाळण्याची भावना दिसून आली आहे.
त्याचप्रमाणे, उदयोन्मुख बाजारपेठांकडे येणारे परदेशी पोर्टफोलिओ प्रवाह मंदावले आहेत, जे जागतिक पातळीवरील वाढत्या सावधगिरीचे प्रतिबिंब असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीचा संदर्भ देत सांगितले की,
२०२५-२६ साठी भारताचा आर्थिक विकास दर ५० बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ७.३ टक्के करण्यात आला आहे, जो ऑक्टोबरच्या आढाव्यात ६.८ टक्के होता.
त्याच वेळी, सीपीआय चलनवाढीचा अंदाज ६० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून २.० टक्के करण्यात आला आहे, जो यापूर्वी २.६ टक्के होता.
नोव्हेंबर महिन्यातील उच्च-वारंवारता आर्थिक निर्देशकांनुसार, देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप लवचिक राहिले असून मागणीची परिस्थिती मजबूत आहे. जरी मुख्य सीपीआय चलनवाढीत थोडी वाढ झाली असली, तरी ती सहनशील मर्यादेपेक्षा खालीच राहिली आहे.
आर्थिक परिस्थिती अनुकूल असून, व्यावसायिक क्षेत्राकडे वित्तीय संसाधनांचा प्रवाह स्थिर राहिला आहे, असेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.
अहवालानुसार, २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी झाली आहे. यामागे
कमी व्यापारी व्यापार तूट,
मजबूत सेवा निर्यात,
आणि परदेशातून येणाऱ्या रेमिटन्स प्रवाहांचा मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, जागतिक व्यापारातील अस्थिरता आणि अनिश्चितता असूनही भारत मजबूत आर्थिक वाढ राखण्याच्या दृष्टीने चांगल्या स्थितीत आहे. समष्टिगत आर्थिक शिस्त, सुधारणांचा वेग आणि धोरणात्मक स्पष्टता कायम ठेवल्यास भारत पुढील काळातही उच्च विकासाच्या मार्गावर ठामपणे वाटचाल करू शकतो, असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे.
