बँको वृत्तसेवा: केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करताना त्यात नागरी सहकारी बँकेत सलग दहा वर्षे इतकाच कालावधी संचालकांना मिळेल, अशी तरतूद नुकतीच केलेली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पदाधिकाऱ्याचा मान आणि ऊब देणारी खुर्ची काढून घेतल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. काही संचालकांनी अनेक वर्षे काही वेळा, तर काही तीस ते पस्तीस वर्षे बँकांवर ठाण मांडून असलेले संचालक आता हे पद भूषवण्यास अपात्र ठरणार आहेत. अर्थात, केंद्र शासनाची ही तरतूद १ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलात येणार असल्याने या अगोदरचे संचालक अपात्र ठरणार की, कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते अपात्र ठरणार अशाप्रकारचे अनेक संभ्रमही यामुळे निर्माण झालेले आहेत.
मात्र, दुसरीकडे राज्यसभेत अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोनच दिवसांपूर्वी १ ऑगस्ट रोजी दहा वर्षे कालावधी संपेल ते पुन्हा संचालक पदाची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, अशा आशयाचे स्पष्टीकरण दिल्याने यापुढे ज्यांची मुदत संपली ते सर्वच पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार आहेत.
संचालकांचे आर्थिक हितसंबंध वाढून बँकेच्या आणि पर्यायाने सभासदांच्या हितसंबंधाला धक्का पोहचू नये, यासाठी २०२० मध्ये प्रथम संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत सुधारणा करण्यात आली. केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करताना संचालकांचा सलग कालावधी दहा वर्षांचा केला आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाने अलीकडेच २९ जुलै रोजी परिपत्रक काढले असून, त्यानुसार संबंधित सुधारणा १ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलात येणार आहे, असे म्हटले आहे. मात्र, या परिपत्रकात संदिग्धता असल्याचे सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. १ ऑगस्टपासून सुधारणा झाली असेल, तर हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल की, १ ऑगस्टनंतर ज्यांना संचालक म्हणून दहा वर्षे पूर्ण झाली ते सर्व अपात्र ठरणार, याबाबत सहकार क्षेत्रात संदिग्धता आहे.
अनेक बँकांमध्ये नियमित निवडणुका होतात आणि सभासदही योग्य वाटतील त्या संचालकांना निवडून देतात. आता त्या संचालकांच्या भवितव्यासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबद्दल सहकार क्षेत्रातून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत. काही सहकार तज्ज्ञांच्या मते, विशेषतः राजकीय नेत्यांच्या "बँका" या व्यक्ती केंद्रित असल्यामुळे त्या नेत्याच्या परिसरातील मित्रपरिवारापर्यंत मर्यादित झालेल्या असतात. त्यांचे पद या निर्णयामुळे जाणार असल्यामुळे त्यांची गोची होणार आहे. या हक्काच्या जाग्यावरून सूत्रे हलवून राजकीय कारकीर्द घडवणारे नेते या निर्णयामुळे एकार्थाने बेघर होणार आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
सहकारी बँकेतील संचालकांचा सलग कालावधी कधीपासून मोजायचा, १ ऑगस्ट नंतर की आधी, अशी संदिग्धता होती. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच राज्यसभेत गुजरातमधील सहकारी बँकेच्या संचालकांच्या आकडीवारीचा संदर्भ घेऊन स्पष्टीकरण दिल्याने १ ऑगस्टनंतर ज्या संचालकांची दहा वर्षांची मुदत संपली, त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही. अर्थात, काही बाबतीत केंद्र सरकारला आणखी काही सुधारणा कराव्या लागतील. विशेषतः दहा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत कोणी राजीनामा दिला, तर पुन्हा तो निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरू शकेल. त्यासाठी ब्रोकन (खंडित) कारकीर्ददेखील मोजण्याची तरतूद बँकाना करावी लागेल, असे काही तज्ञ म्हणतात.
तर काहींच्या मते, सहकार क्षेत्रातील प्रामाणिक व तज्ञ संचालकांचे मार्गदर्शन व अस्तित्व संस्थांना आवश्यक असते. सर्वसामान्यांचा संस्थेवरील विश्वास दृढ करण्याचे काम या संचालकांनी केलेले असते, त्यामुळे हा निर्णय अशा संस्थांना काहीअंशी नुकसानीचाच ठरणार आहे. गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांची सहकारी संस्थेवर वर्णी लावून आपली राजकीय वाट निष्कंटक करणाऱ्या नेते-पुढाऱ्यांचीही या तरतुदीमुळे वाटचाल काहीअंशी बिकट होणार आहे. अशा नेते आणि कार्यकर्त्यांपुढे आता काय? हा प्रश्न आवासून उभारणार आहे, असेही काही तज्ज्ञांना वाटते.
