दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, जेव्हा एखाद्या करारासाठी किंवा कर्जासाठी धनादेश सुरक्षा म्हणून दिला जातो आणि त्या करारामुळे किंवा कर्जामुळे उद्भवणारे दायित्व नंतरच्या तारखेला कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य कर्जात रूपांतरित होते, तेव्हा हा धनादेश, जरी मूळतः सुरक्षा म्हणून दिला असला तरी, कलम १३८ नुसार त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वैध मानला जाईल.
प्रकरणातील प्रतिवादी कंपनीने याचिकाकर्त्याच्या कंपनीला "जीआरसी ग्रिल्सचा पुरवठा आणि स्थापना" करण्यासाठी ५६,८६,६३३ रुपयांचा वर्क ऑर्डर दिला होता. याचिकाकर्त्याच्या कंपनीला मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स म्हणून ६,८२,४१६ रुपये दिले गेले. याच रकमेसाठी सुरक्षा म्हणून ऍडव्हान्स चेक जारी केला गेला होता. करार रद्द झाल्यानंतर प्रतिवादीने फौजदारी तक्रार दाखल केली, ज्यात चेक बाउन्सचा दावा होता.
खंडपीठाने म्हटले की, “चेक सुरक्षा म्हणून दिला असला तरी, जर त्याचा आधार कायदेशीरपणे लागू होणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीशी संबंधित असेल, तर तो कलम १३८ अंतर्गत वैध ठरतो.” न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा तर्क की हा फक्त सुरक्षा धनादेश होता, असमर्थनीय असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की कर्जाचे विद्यमान दायित्व आणि चेकची रक्कम खटल्यादरम्यानच ठरवली जाऊ शकते, समन्सच्या टप्प्यावर नाही. त्यामुळे, तक्रार रद्द करण्याची आणि समन्स रद्द करण्याची याचिका फेटाळण्यात आली.
प्रकरणाचा तपशील:
केस नाव: मनमोहन गायंड विरुद्ध नेगोलिस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
उद्धरण: २०२५:DHC:९८४५
याचिकाकर्ता वकील: रजनीश कुमार गैंड, हेमंत कौशिक, हिमांशू गुप्ता
प्रतिवादी वकील: उमाकांत कटारिया, पुलक गुप्ता
निकालपत्र वाचण्यासाठी/डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
