मुंबई: “नागरी सहकारी बँकांकडून (UCBs) संबंधित व्यक्ती व संस्थांना कर्ज देण्यासंबंधी आरबीआय ने नव्या नियामक चौकटीसाठी नुकतेच मसुदा निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांवर जनतेकडून व भागधारकांकडून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अभिप्राय मागवण्यात आले असून हे निर्देश १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
पार्श्वभूमी:
आरबीआयने सांगितले की, बँकेतील संचालक, व्यवस्थापक किंवा प्रभावशाली भागधारक यांच्याशी संबंधित व्यक्ती व संस्थांना दिले जाणारे कर्ज हितसंबंधांच्या संघर्षाला आणि नैतिक जोखमीला कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे या व्यवहारांवर स्पष्ट नियामक नियंत्रण आवश्यक आहे.
बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ नुसार आधीच संचालकांना व त्यांच्या संबंधित संस्थांना कर्ज देण्यावर बंधने आहेत. आता या तरतुदींचा आढावा घेऊन सर्व युसीबींसाठी एकसमान, सुसंगत आणि पारदर्शक धोरणात्मक चौकट तयार करण्यात आली आहे.
आरबीआयचे अधिकार व लागू क्षेत्र:
हे निर्देश कलम २०, २१, ३५(अ), व ५६ (Banking Regulation Act, 1949) अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत.
सर्व नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) हे निर्देश लागू असतील.
विद्यमान अशा व्यवहारांना जे या निर्देशांशी विसंगत आहेत, त्यांना त्यांच्या मुदतीपर्यंत चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल, परंतु त्यांचे नूतनीकरण किंवा मर्यादा वाढविणे प्रतिबंधित राहील.
“संबंधित पक्ष” आणि “संबंधित व्यक्ती” म्हणजे काय?:
आरबीआयच्या व्याख्येनुसार, “संबंधित व्यक्ती (Related Person)” म्हणजे —
बँकेचा संचालक, व्यवस्थापन मंडळाचा सदस्य, किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकारी (KMP),
किंवा ज्याच्याकडे बँकेच्या ५ टक्क्यांहून अधिक शेअर्स किंवा मतदान हक्क आहेत,
किंवा ज्याला बँकेच्या संचालक मंडळावर सदस्य नेमण्याचा अधिकार आहे,
किंवा जो बँकेवर नियंत्रण ठेवतो, किंवा बँकेचा गट संस्थेचा (Group Entity) भाग आहे.
“संबंधित पक्ष (Related Party)” म्हणजे अशी कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती जिचा या संबंधित व्यक्तीशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध आहे —
उदा. भागीदार, संचालक, १०% पेक्षा जास्त शेअर्स असलेले भागधारक, जामिनदार, लाभार्थी ट्रस्ट, पालक-सहायक कंपन्या इत्यादी.
कायदेशीर मनाई आणि नियामक निर्बंध:
कायदेशीर मनाई:
कलम २० (१) (ब) (Banking Regulation Act, 1949) नुसार, बँका खालीलप्रमाणे कर्ज किंवा ॲडव्हान्स देऊ शकत नाहीत:
कोणत्याही संचालकाला;
ज्या फर्ममध्ये संचालक भागीदार, व्यवस्थापक किंवा जामिनदार आहे;
ज्या कंपनीत संचालकाला महत्त्वाचा हिस्सा किंवा संचालकपद आहे;
अशा व्यक्तीला ज्यासाठी संचालक जामिनदार आहे.
मर्यादित सूट:
या मनाईत काही मर्यादित अपवाद ठेवले आहेत:
संचालक होण्यापूर्वी मंजूर झालेले कर्ज (नूतनीकरण न करता)
संचालक असलेल्या ट्रस्टना दिलेले कर्ज
शासकीय रोखे, विमा पॉलिसी किंवा ठेवीवर १००% तारण असलेले कर्ज
कर्मचारी-संचालकांना मिळणारी नियमित वैयक्तिक कर्जे
अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना लागू असलेली वैयक्तिक कर्जे (गुंतवणुकीसाठी नव्हेत)
१००% रोख तारणावर आधारित नॉन-फंड सुविधा
पगारदार सहकारी बँकांमधील संचालकांना सदस्य म्हणून मिळणारी कर्जे
कठोर निर्बंध:
संचालकांच्या नातेवाईकांच्या फर्म /कंपनींना बँक कर्ज देऊ शकत नाही.
संचालक किंवा त्यांचे नातेवाईक कोणत्याही कर्जाचे जामिनदार म्हणून काम करू शकत नाहीत.
कर्ज मर्यादा (Materiality Thresholds)
संबंधित पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवर युसीबीच्या श्रेणीनुसार मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
UCB श्रेणी कर्ज मर्यादा
टियर १ - रु. १ कोटीपर्यंत
टियर २ - रु. २ कोटीपर्यंत
टियर ३ - रु. ५ कोटीपर्यंत
टियर ४ - रु. १० कोटीपर्यंत
या मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जे संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय दिली जाऊ शकत नाहीत.
संबंधित स्वारस्य असलेल्या संचालकांनी निर्णय प्रक्रियेतून स्वतःला दूर ठेवणे (Recusal) आवश्यक आहे.
धोरण, पारदर्शकता आणि लेखापरीक्षण:
प्रत्येक बँकेच्या क्रेडिट पॉलिसीमध्ये संबंधित पक्षांना कर्ज देण्यासंबंधी स्पष्ट नियमावली असणे आवश्यक आहे.
संचालक, प्रमुख अधिकारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या कर्जांची यादी नियमितपणे तयार व अद्ययावत ठेवावी.
अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit) दर तिमाहीत तपासणी करेल.
कोणतीही नियमभंग घटना ऑडिट समितीकडे नोंदवली जाईल.
वैधानिक लेखापरीक्षक (Statutory Auditor) यांना सर्व संबंधित कर्जांची पडताळणी करावी लागेल.
आरबीआयला अहवाल सादरीकरण:
सर्व युसीबींनी DAKSH पोर्टलद्वारे अर्धवार्षिक आधारावर आरबीआयला अहवाल द्यावा.
यात कर्जांची, व्यवहारांची व नियमभंग घटनांची माहिती असावी.
तसेच बँकेच्या वित्तीय विवरणात (Financial Statements) संबंधित पक्षांना दिलेल्या कर्जांचे व व्यवहारांचे तपशील जाहीर करणे बंधनकारक असेल.
दंडात्मक कारवाई:
निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास आरबीआय खालीलप्रमाणे कारवाई करू शकते:
आर्थिक दंड,
नुकसान भरपाईची पूर्ण तरतूद (Full provisioning),
कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी तपासणी,
फॉरेन्सिक ऑडिट,
ऑपरेशनल निर्बंध, किंवा
अन्य निरीक्षणात्मक व अंमलबजावणीची पावले.
जुने परिपत्रक रद्दबातल ठरणार:
या नव्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीनंतर, ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जारी केलेले परिपत्रक (DOR.CRG.CRS.Cir.No.5/13.05.000/2020-21) रद्दबातल ठरेल.
अभिप्राय सादरीकरण:
यावर जनता, भागधारक आणि संस्थांकडून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
अभिप्राय खालील माध्यमातून पाठवता येतील:
RBI वेबसाइटवरील “Connect2Regulate” विभागातून,
मुख्य महाव्यवस्थापक, क्रेडिट रिस्क ग्रुप, नियमन विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई – ४०० ००१ यांना लेखी स्वरूपात, किंवा
ईमेलद्वारे.
ही नवीन चौकट नागरी सहकारी बँकांमधील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि हितसंबंध व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आली असल्याचे आरबीआयने नमूद केले आहे.