नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज (NAFCUB) यांनी रविवारी नवी दिल्लीत संचालक मंडळाची महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत बँकिंग क्षेत्रातील नवीन नियम, सहकारी बँकांचे भवितव्य आणि संघटनात्मक प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पुढील वर्षी NAFCUB ला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याचा आराखडाही मांडण्यात आला. या निमित्ताने भव्य कार्यक्रम, सदस्यांसाठी उपक्रम आणि नवीन सदस्य नोंदणी वाढवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच, थकीत वर्गणी असलेल्या बँकांना काही प्रमाणात सवलत देण्याचाही प्रस्ताव चर्चेत आला.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा घालण्याबाबतचा नवीन नियम. या नियमामुळे बँकांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता अनेक सदस्यांनी व्यक्त केली.
याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक महासंघाने या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, संचालक मंडळ पूर्णपणे एकाचवेळी बदलण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याचा पर्यायही पुढे आला आहे. हा प्रस्ताव अधिक संतुलित आणि व्यवहार्य असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
याशिवाय, आंध्र प्रदेशमधील सहकारी संस्थांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नवीन कायद्यांच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून सहकारी बँकांच्या कामकाजात वाढता हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने NAFCUB साठी नवीन इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव आणि सध्याची जागा विकण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे.
या बैठकीला अध्यक्ष लक्ष्मी दास, एच. के. पाटील, मिलिंद काळे, ज्योतींद्र मेहता यांच्यासह इतर संचालक उपस्थित होते.
