नागपूर / मुंबई: राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) देशातील ग्रामीण सहकारी बँकांचे पर्यवेक्षण आणि संस्थात्मक बळकटीकरण अधिक तीव्र केले आहे. नाबार्डने जाहीर केलेल्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालात बँकांची वैधानिक तपासणी, कमकुवत बँकांचे पुनरुज्जीवन, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिकीकरण या प्रमुख मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे.
३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा रचनेत ३४ राज्य सहकारी बँका (StCBs), ३५३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs), १.०६ लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), १२ राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (SCARDBs) आणि ६०९ PCARDBs कार्यरत आहेत.
वैधानिक तपासणी आणि दंडात्मक कारवाई
आर्थिक वर्ष २०२६ दरम्यान नाबार्डने पर्यवेक्षणात्मक जबाबदारी पार पाडताना:
वैधानिक तपासणी: ३४ राज्य सहकारी बँका, २६८ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ८ विशेष ग्रामीण बँकांची (SCARDBs) कसून तपासणी केली.
आरआरबी तपासणी: २६ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (RRBs) ११ बँकांमध्ये विलीनीकरण होण्यापूर्वी ४३ नियमित तपासण्या पूर्ण केल्या, तसेच विलीन झालेल्या संस्थांची आकस्मिक पाहणीही करण्यात आली.
कारवाई व दंड: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आरआरबी, एसटीबी आणि डीसीबींवर मिळून ६५ स्पीकिंग ऑर्डर्स (SO) जारी करण्यात आल्या असून, एकूण १५२.३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
कमकुवत बँकांसाठी 'टर्न अराउंड प्लॅन्स' (TAPs)
तपासणी रेटिंगनुसार 'C' आणि 'D' श्रेणीत असलेल्या कमकुवत बँकांसाठी तसेच 'SAF–SITA' (Supervisory Action Framework – Self Initiative for Turn Around) अंतर्गत समाविष्ट संस्थांसाठी नाबार्डने विशेष पुनरुज्जीवन आराखडा तयार केला आहे.
या उपक्रमात एकूण ९६ कमकुवत बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नाबार्डची प्रादेशिक कार्यालये त्रैमासिक आढाव्याद्वारे या अंमलबजावणीवर थेट लक्ष ठेवत आहेत.
बँकांची क्षमता वाढवण्यासाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान पाच विभागीय क्षमता-बांधणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.
तक्रार निवारण प्रणालीचे केंद्रीकरण
१ एप्रिल २०२५ पासून नाबार्डने सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पोर्टलद्वारे तक्रार व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि केंद्रीकृत केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १,५२० तक्रारी प्राप्त झाल्या, ज्यामध्ये २३३ प्रशासकीय आणि १,२८७ बँकिंग तक्रारी होत्या.
नाबार्डच्या वेब-आधारित प्लॅटफॉर्मवर सध्या ९३ ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) थेट जोडल्या गेल्या असून, ग्राहकांना तक्रार नोंदणी व त्याचा मागोवा घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित बँकांनाही या प्रणालीवर आणण्याचे काम सुरू आहे.
नाबार्ड, एनसीडीसी आणि सहभागी आरसीबी यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थापित 'सहकार सारथी प्रायव्हेट लिमिटेड' (SSPL) ने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ८०३.१८ कोटी रुपयांचे भागभांडवल (Equity) उभे केले आहे.
प्रमुख सेवा: डिजिटल बँकिंग, सायबर सुरक्षा, आयटी गव्हर्नन्स, आणि कर्ज प्रक्रिया.
नवे प्रयोग: आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये 'जनरेटिव्ह AI' चे प्रायोगिक प्रकल्प, bank.in डोमेनवर मायग्रेशन आणि केंद्रीकृत डिजिटल क्रेडिट प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यावर भर देण्यात आला.
गुजरातमध्ये राबवलेल्या प्रायोगिक प्रकल्पांतर्गत १.२ कोटी नवी ठेव खाती उघडून तब्बल ६५,६६२ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या, तसेच ८.८ लाख 'रुपे केसीसी' (RuPay KCC) जारी करण्यात आले. या यशस्वी मॉडेलचा विस्तार आता महाराष्ट्र, तामिळनाडू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये केला जाणार आहे.
पुढील प्राधान्यक्रम नाबार्डने आगामी कालावधीत सहकारी बँकांमधील सुशासन (Governance), PACS चे विविध क्षेत्रांत रुपांतर, PACS ॲक्सिलरेटर प्रोग्रामचा विस्तार आणि AI-आधारित प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा संकल्प सोडला आहे.
