नवी दिल्ली / मुंबई: इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) वर्ष २०२६-२७ साठी मल्टीपर्पज एम्पॅनलमेंट फॉर्म (MEF) भरण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली आहे. अर्जदारांना ऑनलाइन फॉर्म आणि संबंधित घोषणापत्र सादर करण्यासाठी २९ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) कडे सादर केल्या जाणाऱ्या राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि केंद्रीय सहकारी बँका (CCBs) यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या (Statutory Auditors) नियुक्ती व पुनर्नियुक्तीसाठीच्या पॅनेलचा यामध्ये थेट समावेश आहे.नागरी
अनुभवाची गणना: वाणिज्यिक बँका, नागरी सहकारी बँका (UCBs), गृहवित्त कंपन्या (HFCs), ऑल इंडिया फायनान्शियल इन्स्टिट्युशन्स (AIFIs), StCBs, CCBs, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) आणि NBFCs मधील वैधानिक किंवा शाखा ऑडिटचा अनुभव गृहीत धरला जाईल.
एक वर्षाचा नियम: अर्जदार फर्मने एकाच वर्षात वरीलपैकी एकापेक्षा जास्त संस्थांचे ऑडिट केले असल्यास, तो अनुभव केवळ 'एक वर्ष' म्हणूनच गणला जाईल.
कर्मचाऱ्यांचे निकष: फर्मसोबत कार्यरत असलेल्या व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांचा किमान एक वर्षाचा सलग कार्यकाळ (Continuous association) असणे बंधनकारक आहे.
पात्रता: भागीदारी संस्था (Partnership Firms), एलएलपी (LLP), प्रोप्रायटरी संस्था आणि वैयक्तिक नावाने प्रॅक्टिस करणारे सदस्य विहित अटींच्या अधीन राहून अर्ज करू शकतात.
महत्त्वाची नोंद: ICAI ने स्पष्ट केले आहे की MEF द्वारे केवळ नामांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होते. पॅनेलवर नाव आल्यामुळे लेखापरीक्षणाचे वाटप (Audit Allocation) आपोआप होईलच याची कोणतीही हमी यात नसते.
सहकारी व बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सीए फर्म्सनी वेळेत आणि सर्व अटींची पूर्तता करून अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
