गुजरातमधील या उपक्रमांतर्गत प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था आणि इतर स्थानिक सहकारी संस्थांना त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार सहकारी बँकांमार्फत करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले. या मजबूत संबंधांमुळे ग्रामीण सहकारी बँकांच्या माध्यमातून तब्बल ६५,६६२ कोटी रुपयांचे ठेवी संकलन करण्यात यश आले आहे.
नाबार्डने आपल्या वित्तीय समावेश निधी (FIF) द्वारे या प्रकल्पाला आवश्यक आर्थिक व तांत्रिक पाठबळ दिले. यामध्ये मायक्रो-एटीएम आणि वित्तीय साक्षरता उपक्रमांना प्राधान्य देण्यात आले. तर दुसरीकडे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (DCCBs) दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी ठेव खाती आणि 'रुपे किसान क्रेडिट कार्ड' (RuPay KCC) उपलब्ध करून दिले.
पथदर्शी प्रकल्पातील प्रमुख उपलब्धी:
ठेवींचे संकलन: ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये ६५,६६२ कोटी रुपये जमा.
खाती व मायक्रो-एटीएम: १.२ कोटी नवी ठेव खाती उघडण्यात आली असून १३,०८६ मायक्रो-एटीएम स्थापित.
डिजिटल व्यवहार: मायक्रो-एटीएमच्या माध्यमातून तब्बल २.५ कोटी डिजिटल व्यवहार पूर्ण.
किसान क्रेडिट कार्ड: ८.८ लाख रुपे केसीसी (RuPay KCCs) चे वाटप.
बँकिंग सेवांचा विस्तार: १२,८५० बँकमित्रांची नियुक्ती आणि ६,७८३ आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमांचे आयोजन.
गुजरातमधील या ऐतिहासिक यशानंतर नाबार्डने आता हा प्रयोग राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. यासाठी नाबार्डतर्फे एक राष्ट्रीय मानकीकृत कार्यपद्धती (SOP) जारी करण्यात आली असून संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड' विकसित करण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र, तामिळनाडू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये या मॉडेलचा विस्तार केला जाईल.
"सहकारी संस्थांनी आपापसातच आर्थिक व्यवहार केल्यास ग्रामीण बँकिंग यंत्रणा मजबूत होते, वित्तीय साक्षरता वाढते आणि थेट शेतकऱ्यांच्या हातात डिजिटल सुविधा पोहोचतात हे या प्रकल्पाने सिद्ध केले आहे."
नाबार्डच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण सहकार क्षेत्राला आणि विशेषतः दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
