केंद्र सरकारने बँकिंग नियमात बदल करून सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी एक नवीन अट घातली आहे. ती म्हणजे: कोणताही संचालक सलग १० वर्षे पदावर राहिला, तर त्याला पुढची ३ वर्षे सक्तीने त्या पदावरून बाजूला राहावे लागेल (यालाच 'कूलिंग-ऑफ' म्हणतात).
या नियमामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, संचालकांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या 'कूलिंग-ऑफ' कालावधीच्या नियमाविरोधात महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक महासंघाने (महाराष्ट्र यूसीबी फेडरेशन) याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन (सुधारणा) अधिनियम, २०२० आणि २०२५ द्वारे नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता) कमाल १० वर्षांचा सलग कार्यकाळ निश्चित केला आहे. हा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच बँकेशी पुन्हा संलग्न होण्यापूर्वी तीन वर्षांचा 'कूलिंग-ऑफ' म्हणजेच विश्रांतीचा कालावधी अनिवार्य करण्यात आला आहे. या तरतुदीमुळे राज्यातील सहकारी बँकांमधील अनुभवी नेतृत्व संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन: सहकारी संस्था हा विषय राज्य सूचीतील (नोंद ३२) असून तो राज्यांच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात येतो. त्यामुळे केंद्राने अशा प्रकारे नियम लादणे हे संघराज्य रचनेच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
संचालक मंडळावर गदा: महासंघाने असा इशारा दिला आहे की, या नियमामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांमधील जवळपास ८० ते ८५ टक्के संचालकांना एकाच वेळी पदमुक्त व्हावे लागेल. यामुळे बँकांचे दैनंदिन प्रशासन आणि स्थिरता धोक्यात येऊ शकते.
भेदभावाचा आरोप: अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांना या नियमातून वगळणे हे मनमानी स्वरूपाचे असून, संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे आहे.
कायदेशीर इतिहास: १९६४ च्या दुरुस्तीपासून संचालकांच्या पात्रतेबाबतचे नियम सहकारी संस्थांना लागू करण्यात आले नव्हते. मात्र, २०२० आणि २०२५ च्या दुरुस्त्यांनी ही प्रस्थापित चौकट मोडली असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
घटनेच्या कलम १९(१)(क) नुसार नागरिकांना संघटना स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सहकारी संस्थांची लोकशाही संरचना टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे असताना, केंद्र सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे या अधिकारावर गदा येत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, हे नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने न लावता भविष्यात लागू करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
हे प्रकरण सध्या प्राथमिक टप्प्यावर असून, उच्च न्यायालयाने अद्याप केंद्र सरकार किंवा संबंधित विभागांना नोटीस बजावलेली नाही. तसेच कोणताही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
