महाराष्ट्र सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या ठरावानुसार DCCB भरतीमध्ये ७०% पदे जिल्हा-निवासी उमेदवारांसाठी राखीव केली आहेत.
उर्वरित ३०% पदे बाहेरील उमेदवारांसाठी खुली; योग्य उमेदवार नसल्यास स्थानिकांकडून भरती केली जाईल.
सर्व भरती प्रक्रिया केवळ IBPS, TCS-iON आणि MKCL या तीन एजन्सींमार्फतच होणार.
हे नियम सर्व चालू व आगामी भरतींना लागू राहतील.
उद्दिष्ट: स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे व भरती प्रक्रिया पारदर्शक करणे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील (DCCB) भरती प्रक्रियेत मोठा बदल करत ७०% पदे स्थानिक रहिवाशांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सहकार विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावातून (GR) घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, डीसीसीबीमधील सर्व मंजूर पदांपैकी ७०% पदे केवळ त्या जिल्ह्यातील वैध अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांनी भरली जाणार, तर उर्वरित ३०% पदे इतर जिल्ह्यांतील किंवा इतर राज्यांतील उमेदवारांसाठी खुली राहतील. मात्र, जर बाहेरील उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर ती पदे स्थानिक उमेदवारांकडूनच भरली जातील.
सरकारी ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे की भरती प्रक्रियेची जबाबदारी केवळ तीन अधिकृत एजन्सींनाच असेल:
इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS)
टीसीएस-आयओएन (TCS-iON)
महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MKCL)
या एजन्सींच्या माध्यमातूनच सर्व परीक्षा, अर्ज प्रक्रिया आणि निकाल हे पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने पार पडतील.
ठरावानुसार, ही अट सर्व चालू आणि आगामी भरतींसाठी लागू आहे. पूर्वी नियुक्त केलेल्या काही संस्थांना भरती प्रक्रियेमध्ये झालेल्या अनियमिततेमुळे पॅनेलमधून वगळण्यात आले आहे.
सहकार विभागाने स्पष्ट केले की या नियमांचा राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर (DCCBs) परिणाम होईल, ज्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (MSCB) अंतर्गत कार्यरत आहेत. या बँका प्रामुख्याने कृषी कर्ज, ठेवी, व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) कर्जपुरवठा अशा ग्रामीण बँकिंग सेवांचे व्यवस्थापन करतात.
सहकार आयुक्त आणि निबंधक कार्यालयासह सर्व बँकांना या जीआरचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक अधिवास प्रमाणपत्रांची पडताळणी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी करणे अनिवार्य असेल.
