सहकारी बँकात नियमांचे उल्लंघन चालणार नाही: केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल

सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर, केरळ उच्च न्यायालयाने नागरी सहकारी बँकांवर (Urban Co-operative Banks) नियंत्रण ठेवण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिकारांवर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, रिझर्व्ह बँकेला पूर्वसुनावणी न देताही सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, त्याच वेळी केंद्रीय बँकेने राज्य सरकारशी सल्लामसलत करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, अशी चपराकही न्यायालयाने लगावली आहे.

हा निकाल म्हणजे केवळ एका बँकेपुरता मर्यादित नसून, देशभरातील सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवर रिझर्व्ह बँकेच्या पकडीची व्याप्ती स्पष्ट करणारा एक महत्त्वाचा दस्तावेज ठरला आहे.

इरिंजलकुडा टाऊन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कारभारात गंभीर आर्थिक अनियमितता आढळून आल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने सुरुवातीला बँकेला सर्वसमावेशक निर्देशांखाली (AID) ठेवले होते. परिस्थिती न सुधारल्याने, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने 'बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९' च्या कलम ३६AAA चा वापर करून बँकेचे निर्वाचित संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती केली.

रिझर्व्ह बँकेच्या या कठोर कारवाईला बँकेचे माजी अध्यक्ष एम. पी. जॅक्सन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. रिझर्व्ह बँकेने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले असून, बोर्डाला बाजू मांडण्याची संधी न देताच बरखास्त केले, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. ए. अब्दुल हकीम यांनी कायद्याच्या तांत्रिक बाजू अतिशय स्पष्टपणे मांडल्या.

• पूर्वसुनावणीची गरज नाही: न्यायालयाने नमूद केले की, बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३६AAA अंतर्गत संचालक मंडळ बरखास्त करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावणे किंवा वैयक्तिक सुनावणी देणे बंधनकारक नाही.

• संसदेचा हेतू स्पष्ट: न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या फरकाकडे लक्ष वेधले. संसदेने कायद्याच्या कलम ३६AA अंतर्गत संरक्षणाचा (बाजू मांडण्याचा अधिकार) समावेश केला आहे, परंतु कलम ३६AAA मधून तो जाणीवपूर्वक वगळला आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, बँकिंग क्षेत्रातील तातडीच्या आणि संवेदनशील परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेला तातडीने कारवाई करता यावी, हाच संसदेचा हेतू होता. त्यामुळे येथे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा हवाला देऊन कारवाई थांबवता येणार नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांचे समर्थन करतानाच, न्यायालयाने केंद्रीय बँकेच्या एका मोठ्या कायदेशीर चुकीवर बोट ठेवले. कायद्यानुसार, अशी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने संबंधित राज्य सरकारशी सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे.

प्रक्रियेत चूक झाली असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या याचिकाकर्त्याचा विजय व्हायला हवा होता. परंतु, न्यायालयाने व्यावहारिक आणि सार्वजनिक हिताचा दृष्टिकोन समोर ठेवला.

गेल्या नऊ महिन्यांपासून बँकेचा कारभार प्रशासक पाहत आहेत आणि त्यांचा एक वर्षाचा कार्यकाळ ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपणार आहे. या ऐन वळणावर पुन्हा जुने संचालक मंडळ पुनर्संचयित केले, तर बँकेच्या स्थिरतेला आणि ठेवीदारांच्या पैशाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. ठेवीदारांचे हित सर्वोच्च मानून न्यायालयाने ही रिट याचिका फेटाळून लावली आणि आरबीआयचा बरखास्तीचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला सूट दिली असली तरी भविष्यासाठी कडक निर्देश दिले आहेत. जर ६ ऑक्टोबर २०२६ नंतरही रिझर्व्ह बँकेला या बँकेवर प्रशासक कायम ठेवायचा असेल, तर त्यांनी प्रथम 'बँकिंग नियमन कायद्याच्या' कलम ३६AAA अन्वये केरळ सरकारशी रीतसर सल्लामसलत केलीच पाहिजे.

हा निकाल सहकारी बँकांसाठी एक चेतावणी आहे की, आर्थिक अनियमितता केल्यास रिझर्व्ह बँक थेट आणि तात्काळ कारवाई करू शकते. तर दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेलाही हा संदेश मिळाला आहे की, कितीही मोठे अधिकार असले तरी स्वायत्ततेच्या नावाखाली कायदेशीर आणि संघराज्यीय (Federal) प्रक्रियेला बगल देता येणार नाही. शेवटी विजय ठेवीदारांच्या हिताचा आणि कायद्याच्या सुशासनाचा झाला आहे.