केरळ उच्च न्यायालयाने अलीकडील एका निर्णयात बँकिंग आणि सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण स्पष्टता देत म्हटले आहे की, बँकिंग व्यवहार करणाऱ्या सहकारी संस्थेवर काढलेली पैसे काढण्याची पावती (withdrawal slip) ही परक्राम्य दस्तऐवज कायदा (NI Act) अंतर्गत ‘चेक’ म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते. न्यायमूर्ती सी. एस. डायस यांनी हा निर्णय देताना बँकिंग कार्य करणाऱ्या सहकारी संस्थांना कायद्याच्या दृष्टीने ‘बँकर’ मानले जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले.
सदर प्रकरणात, एनआय कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत चेक अनादराच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेली तक्रार रद्द करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. तिचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, संबंधित दस्तऐवज हा चेक नसून केवळ सहकारी संस्थेची पैसे काढण्याची स्लिप आहे. तसेच, संबंधित संस्थेकडे रिझर्व्ह बँकेचा परवाना नसल्यामुळे ती ‘बँकर’च्या व्याख्येत येत नाही आणि त्यामुळे एनआय कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही, असेही तिने मांडले.
मात्र, तक्रारदाराच्या बाजूने असा मुद्दा मांडण्यात आला की, बँकिंग कार्य करणाऱ्या सहकारी संस्था या वैधानिक चौकटीत येतात आणि त्या ‘बँकर’ म्हणून ग्राह्य धरल्या जाऊ शकतात. न्यायालयाने या युक्तिवादाचा स्वीकार करताना म्हटले की, व्यवहाराचे नाव किंवा स्वरूप महत्त्वाचे नसून त्यामागील वास्तविक स्वरूप निर्णायक असते. एखादा दस्तऐवज जर खात्यावरून पैसे देण्याचा आदेश (mandate) म्हणून कार्य करत असेल, तर तो एनआय कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकतो.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद पूर्णपणे निराधार ठरवत तक्रार रद्द करण्यास नकार दिला आणि ती सुनावणीसाठी ग्राह्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्याला खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान इतर कायदेशीर बचाव मांडण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
फौजदारी याचिका क्रमांक १७८२/२०२६ मधील क्लारा डॉमिनिक विरुद्ध टॉमी ईपन आणि इतर या प्रकरणातील हा निर्णय सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी महत्त्वाचा मानला जात असून, यामुळे विथड्रॉवल स्लिपसारख्या साधनांनाही चेकप्रमाणे कायदेशीर जबाबदारी लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.