पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कर्जाला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा द्यावा; अर्थतज्ज्ञांची शिफारस

देशाला २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रातील कर्जाला प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending - PSL) म्हणून मान्यता देण्याची गरज असल्याचे मत भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भातील विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस त्यांनी आपल्या ताज्या अहवालात केली आहे.

अहवालानुसार, प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रांचा (PSLC) व्यवहार गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये १.८ लाख कोटी रुपये असलेला हा व्यवहार २०२४-२५ मध्ये तब्बल १२.२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीमध्ये (RIDF) गुंतवणूक करण्यापेक्षा PSLC खरेदी करणे बँकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारतात मजबूत बाँड बाजाराचा अभाव असल्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारा दीर्घकालीन निधी सहज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सर्व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कर्जाला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा किंवा अशा कर्जांना विद्यमान पीएसएल उद्दिष्टांपासून स्वतंत्रपणे हाताळण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, असे त्यांनी सुचवले आहे.

कर्ज मर्यादा वाढवण्याचाही प्रस्ताव

अहवालात विविध कर्जांच्या मर्यादांमध्ये वाढ करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

• महानगरांमधील गृहकर्जाची पीएसएल मर्यादा १ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव.

• इतर शहरांसाठी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये करण्याची शिफारस.

• शिक्षण कर्जाची पीएसएल मर्यादा २५ लाखांवरून ५० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव.

• नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कर्जमर्यादा ३५ कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस.

• छतावरील सौरऊर्जा (Rooftop Solar) प्रकल्पांसाठी वैयक्तिक कर्जमर्यादा १० लाखांवरून २ कोटी रुपये करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणांमुळे पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि हरित ऊर्जा क्षेत्राला अधिक वित्तपुरवठा मिळून देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.